
भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गांधीसागर में आयोजित होने वाली कैबिनेट बैठक को लेकर कहा है कि यह बैठक अब तक हुई प्रदेश की सभी कैबिनेट बैठकों से अलग और विशिष्ट होगी। इस बैठक के माध्यम से गांधीसागर को नई पहचान दिलाने के साथ ही क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सृजित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की जाएगी। उन्होंने कहा कि गांधीसागर में प्राकृतिक संसाधनों, ऊर्जा उत्पादन, पर्यटन, पुरातत्व और धार्मिक महत्व की अपार संभावनाएं हैं, जिन्हें विकसित कर स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति दी जा सकती है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गांधीसागर में पंप्ड स्टोरेज पद्धति से बिजली उत्पादन की नई व्यवस्था विकसित की जा रही है। इस तकनीक में पानी का पुन: उपयोग कर बिजली बनाई जाती है। खास बात यह है कि जब बिजली की मांग सबसे अधिक होती है, यानी पीक ऑवर्स में, तब इस परियोजना के माध्यम से तेजी से बिजली का उत्पादन कर आपूर्ति की जा सकेगी। इससे राज्यों को आर्थिक लाभ होगा और अपेक्षाकृत कम लागत पर निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
13 हजार करोड़ की परियोजना, पीक ऑवर्स में 2000 मेगावाट बिजली उत्पादन
मुख्यमंत्री ने बताया कि गांधीसागर की पंप्ड स्टोरेज परियोजना की कुल लागत 12,987 करोड़ रुपए है। यानी करीब 13 हजार करोड़ रुपए की इस परियोजना से पीक ऑवर्स में लगभग 2,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा सकेगा।
उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध प्रदेश है। यहां जल संसाधनों का उपयोग बिजली उत्पादन के लिए किया जा सकता है। इस परियोजना में सौर ऊर्जा की मदद से पानी को ऊपरी जलाशय तक पहुंचाया जाएगा। इसके बाद रात के समय या जब बिजली की मांग अधिक होगी, तब ऊपरी जलाशय से पानी नीचे लाकर बिजली का उत्पादन किया जाएगा। इस तरह पानी का पुन: उपयोग करते हुए जरूरत के समय बिजली उपलब्ध कराई जा सकेगी।
मुख्यमंत्री के मुताबिक, यह व्यवस्था बिजली की उपलब्धता बनाए रखने के साथ ही राज्यों को आर्थिक रूप से भी लाभ पहुंचाने में सहायक होगी। उन्होंने दावा किया कि इससे प्रभावी रूप से करीब आधी लागत पर बिजली उपलब्ध कराने का लाभ मिल सकेगा।
चीता परियोजना से पर्यटन के नए केंद्र के रूप में उभर रहा गांधीसागर
मुख्यमंत्री ने गांधीसागर के पर्यटन महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि यहां चीता परियोजना भी संचालित है। इसके चलते गांधीसागर पर्यटन के लिहाज से एक विशिष्ट केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। क्षेत्र में सैकड़ों-हजारों वर्ष पुरानी प्राचीन शैल संरचनाएं मौजूद हैं, जिन पर मानव सभ्यता के शुरुआती दौर से जुड़े शिलालेख और चित्रांकन देखने को मिलते हैं। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र पुरातात्विक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। यहां पर्यटन, धार्मिक आस्था और ऐतिहासिक विरासत से जुड़ी कई संभावनाएं मौजूद हैं। गांधीसागर का विशाल जल क्षेत्र स्थानीय मछुआरों के लिए भी आजीविका का महत्वपूर्ण माध्यम बन सकता है। मछली उत्पादन को बढ़ावा मिलने से क्षेत्र के लोगों को आर्थिक लाभ और रोजगार के अवसर मिलेंगे।
'कैबिनेट डेस्टिनेशन' की नई पहल, मौके पर पहुंचकर जमीनी हकीकत समझेंगे मंत्री-अधिकारी
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार ने शासन और प्रशासन को जमीनी स्तर से जोड़ने के लिए कई नए प्रयोग शुरू किए हैं। इन्हीं में एक महत्वपूर्ण पहल 'कैबिनेट डेस्टिनेशन' की अवधारणा है। इसके तहत प्रदेश के किसी विशेष क्षेत्र में कैबिनेट बैठक आयोजित कर वहां से जुड़े मुद्दों, संभावनाओं और विकास की जरूरतों पर चर्चा की जाती है।
उन्होंने कहा कि किसी क्षेत्र में पहुंचकर कैबिनेट बैठक करने से मंत्रियों और अधिकारियों को वहां की वास्तविक परिस्थितियों को प्रत्यक्ष रूप से देखने और समझने का अवसर मिलता है। इससे क्षेत्र की समस्याओं, उपलब्ध संसाधनों और विकास की संभावनाओं को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गांधीसागर में होने वाली यह बैठक भी इसी सोच के तहत आयोजित की जा रही है। इसका उद्देश्य केवल बैठक करना नहीं, बल्कि क्षेत्र की विशिष्ट पहचान को सामने लाना, विकास की संभावनाओं को गति देना और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार करना है। इस पूरी पहल से गांधीसागर और आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
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