मध्यप्रदेश में सोशल मीडिया की दुनिया अब पूरी तरह आज़ाद नहीं रहेगी। सरकार और प्रशासन के खिलाफ तथ्यों से उलट वीडियो बनाकर माहौल बिगाड़ने वाले यूट्यूबर्स पर अब सीधी कार्रवाई की तैयारी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने साफ शब्दों में कहा है कि ऐसे लोगों पर नकेल कसना जरूरी है—और इसके लिए उन्होंने प्रदेश के डीजीपी को पूरी छूट दे दी है। इस फैसले से प्रदेश की राजनीति और डिजिटल प्लेटफॉर्म—दोनों में हलचल तेज हो गई है।
सरकार के खिलाफ भ्रम फैलाने वाले यूट्यूबर्स रडार पर
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उन यूट्यूबर्स के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है, जो तथ्यों से उलट सरकार, सरकारी विभागों, अधिकारियों और आमजन को किसी खास उद्देश्य से परेशान कर रहे हैं। सीएम ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि ऐसे यूट्यूब चैनल के कर्ताधर्ताओं पर सख्त कार्रवाई की जाए। इस कार्रवाई के लिए डीजीपी कैलाश मकवाना को फ्री हैंड दे दिया गया है।
पूर्व IPS जी. जनार्दन का उदाहरण देकर दिए निर्देश
निर्देश देने से पहले मुख्यमंत्री ने पूर्व आईपीएस अधिकारी जी. जनार्दन का विशेष रूप से नाम लिया। सीएम ने कहा, “जैसे उन्होंने कार्रवाई की थी, ठीक वैसी ही कार्रवाई होनी चाहिए।” गौरतलब है कि वर्ष 2004 में जी. जनार्दन उज्जैन के एसपी थे, उस समय उन्होंने एक बड़ी और चर्चित कार्रवाई की थी, जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है।
DGP–IG कॉन्फ्रेंस के निर्देशों पर हुई समीक्षा बैठक
यह निर्देश नवंबर के अंतिम सप्ताह में छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुई डीजीपी–आईजी कॉन्फ्रेंस के फैसलों के क्रियान्वयन के तहत दिए गए हैं। इसी को लेकर मुख्यमंत्री ने गुरुवार को पुलिस मुख्यालय में समीक्षा बैठक बुलाई थी।
सड़क हादसों पर भी सख्त रुख
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने हर साल सड़क हादसों में होने वाली मौतों पर गहरी चिंता जताई।
उन्होंने निर्देश दिए—
सड़क दुर्घटनाएं कम करने के लिए केंद्र सरकार के निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए
हादसों को रोकने के लिए हर संभव अतिरिक्त प्रयास किए जाएं
वरिष्ठ अधिकारी अपने प्रभार वाले क्षेत्रों में आकस्मिक निरीक्षण तुरंत शुरू करें
पुलिस भर्ती प्रक्रिया पर भी बड़ा अपडेट
सीएम ने यह भी कहा कि पुलिस भर्ती बोर्ड की प्रक्रिया जारी है और “इसे जल्द अमल में लाया जाएगा।” इस बयान से पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को बड़ी राहत मिली है।
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