जीएसटी काउंसिल की सिफारिश पर जीएसटी अपीलीय बोर्ड का किया जाएगा गठन, जानें- मोहन कैबिनेट के निर्णय

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया कि जीएसटी काउंसिल की सिफारिश पर जीएसटी अपीलीय बोर्ड का गठन किया जाएगा। जीएसटी से जुड़े विवादों की अपील अब इसी बोर्ड में की जा सकेगी।

यह भी तय किया गया कि इनपुट टैक्स क्रेडिट से जुड़े दस्तावेजों की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। दस्तावेजों की संख्या और प्रक्रिया कम होने से कारोबारियों को राहत मिलेगी। इससे खासकर एमएसएमई सेक्टर की लिक्विडिटी बेहतर होगी। बैठक में समर्थन मूल्य पर होने वाली खरीदी के लिए बैंकों को दी गई सरकारी गारंटी की व्यवस्था को जारी रखने का निर्णय लिया गया। बारिश के मौसम में पूरे प्रदेश में बड़े स्तर पर पौधरोपण का अभियान चलाया जाएगा। मंत्री चैतन्य काश्यप की ओर से कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी साझा की गई। 

वर्ष 2027 को 'युवा वर्ष के तौर पर मनाएगी सरकार, सुझाव मांगे 

प्रदेश सरकार नेता किया है कि वह 2027 को युवा वर्ष के तौर पर मनाएगी। सभी मंत्रियों और विधायकों से नवंबर तक सुझाव मांगे गए हैं। दिसंबर 2026 तक युवाओं और आम लोगों से सुझाव लिए जाएंगे। सुझावों के आधार पर वर्ष 2027 में युवाओं के हित में नई योजनाएं लाई जाएंगी।

अगली कैबिनेट की बैठक जगदीशपुर में, यूसीसी के मसौदे को दी जाएगी मंजूरी

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की अगली बैठक 18 जुलाई को जगदीशपुर में होगी। इसमें समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के मसौदे को मंजूरी दी जाएगी। इसके बाद इसे विधानसभा में विधेयक के रूप में पेश किया जाएगा।

बच्चों को मिलने वाले टेक होम राशन की बदलेगी व्यवस्था

आंगनबाड़ी में 6 महीने से 3 साल तक के बच्चों को मिलने वाले टेक होम राशन की व्यवस्था बदलेगी। अब टेक होम राशन की जिम्मेदारी महिला एवं बाल विकास विभाग संभालेगा। पहले यह काम राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के जरिए होता था, अब यह व्यवस्था खत्म की जाएगी। अब राशन बनाने और पहुंचाने का काम चयनित स्व-सहायता समूह करेंगे।