भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को मंत्रालय में परिवहन विभाग की समीक्षा की। उन्होंने ‘मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना’ को शुरू करने के निर्देश दिए। इसके तहत पहले चरण में 1,164 मार्गों पर 5,206 बसों का संचालन होगा।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सर्वाधिक दुर्घटना क्षेत्रों की मैपिंग कराएं, जिससे जरूरतमंदों तक और तेजी से मेडिकल सेवाएं पहुंच सकें। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों से आने वाले मालवाहक वाहनों की जांच के लिए परिवहन चौकियों और टोल नाकों को और अधिक आधुनिक व सुविधा संपन्न बनाया जाए। चौकियों को एकीकृत करें।
समीक्षा बैठक में बताया गया कि वर्ष 2025-26 में विभाग की ओर से लक्ष्य से 111.6 प्रतिशत अधिक राजस्व अर्जन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी की अनुशंसा पर ‘मप्र राज्य सड़क सुरक्षा सचिवालय’ का गठन भी किया जा रहा है। ई-डिटेक्शन प्रणाली भी प्रारंभ करेंगे, जिससे गाड़ियों की खुद ही स्कैनिंग हो जाएगी।
मप्र पीएम-राहत एवं राहवीर योजना के क्रियान्वयन में देश में नंबर-1 है। बालाघाट जिले ने राहवीर योजना के तहत बेहतर प्रदर्शन किया है।
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