भोपाल। अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास दीपाली रस्तोगी ने जल गंगा संवर्धन अभियान के सहभागी विभागों के नोडल अधिकारियों के साथ बैठक की। संबंधित विभागों के नोडल अधिकारियों को रैकिंग के लिए बनाए गए डैशबोर्ड में अनिवार्य रूप से समय पर जानकारी दर्ज करने के निर्देश दिए। जिससे अभियान की प्रगति का प्रभावी मूल्यांकन सुनिश्चित किया जा सके।
प्रदेश में 19 मार्च से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में वर्षा जल की प्रत्येक बूंद को सहेजने और पारंपरिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से “जल गंगा संवर्धन अभियान” चलाया जा रहा है। अभियान से जुड़े 18 विभागों की ओर से जल संरक्षण व पर्यावरण संवर्धन को लेकर विभिन्न प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं। अपर मुख्य सचिव ने 19 मार्च से अब तक किए गए कार्यों की विभागवार प्रगति की समीक्षा की। निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए।
आयुक्त, मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद अवि प्रसाद ने सहभागी विभागों के नोडल अधिकारियों से विभागवार प्रगति की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि सभी विभाग मॉनिटरिंग एवं रिपोर्टिंग के लिए बनाए गए डैश बोर्ड में अनिवार्य रूप से जानकारी दर्ज करें। डैश बोर्ड के माध्यम से अभियान की प्रगति की विभागवार रैंकिंग भी की जाएगी। बैठक में सहभागी विभागों ने अभियान अंतर्गत संचालित की जा रही गतिविधियों के बारे में जानकारी दी।
बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास, नगरीय प्रशासन एवं आवास, जल संसाधन, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, उद्यानिकी, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, पर्यावरण, महिला एवं बाल विकास, स्कूल शिक्षा, राजस्व, संस्कृति और जन अभियान परिषद सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
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