मंदसौर। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने आज मल्हारगढ़ में 9 करोड़ 10 लाख रुपये की लागत से बनने वाले संयुक्त तहसील कार्यालय भवन का विधिवत भूमि पूजन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ कन्या पूजन एवं दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इस अवसर पर सांसद सुधीर गुप्ता, जिला पंचायत अध्यक्ष मती दुर्गा विजय पाटीदार, जिला योजना समिति सदस्य राजेश दीक्षित, मदनलाल राठौर, जनपद अध्यक्ष मती पुष्पा पाटीदार सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। प्रशासनिक अधिकारियों में अपर कलेक्टर मती एकता जायसवाल, मल्हारगढ़ एसडीएम मती स्वाति तिवारी सहित अन्य अधिकारी, आम नागरिक एवं पत्रकार कार्यक्रम में मौजूद थे।
उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने अपने संबोधन में कहा कि जनता की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना सरकार का मूल कार्य है। देश निरंतर प्रगति कर रहा है और बिना किसी भेदभाव के हर वर्ग और समाज को विकास का लाभ मिल रहा है। अब किसी प्रकार के दलाल या बिचौलिये की भूमिका नहीं रही है, योजनाओं का सीधा लाभ आम जनता तक पहुंच रहा है।
उन्होंने संयुक्त तहसील कार्यालय भवन का निर्माण एक वर्ष की समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए तथा सभी नागरिकों से स्वदेशी अपनाने का आह्वान किया।
संयुक्त तहसील कार्यालय भवन मल्हारगढ़ क्षेत्र के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह परियोजना क्षेत्र के लिए मील का पत्थर सिद्ध होगी। तहसील से संबंधित सभी विभाग एक ही परिसर में संचालित होने से कार्यप्रणाली अधिक व्यवस्थित, पारदर्शी एवं प्रभावी होगी। राजस्व, नामांतरण, सीमांकन, प्रमाण-पत्र सहित अन्य कार्य तेजी से और समयबद्ध रूप से पूरे हो सकेंगे।
किसानों से जुड़े राजस्व कार्य जैसे खसरा-खतौनी, फसल बीमा, सीमांकन एवं नामांतरण का शीघ्र निपटारा संभव होगा। भूमि विवादों का समाधान एक ही स्थान पर होने से किसानों को विशेष सुविधा मिलेगी।
आम नागरिकों को आय, जाति एवं निवास प्रमाण-पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेज आसानी और शीघ्रता से प्राप्त हो सकेंगे। वृद्धजनों, महिलाओं एवं दूर-दराज के ग्रामीणों को अनावश्यक परेशानियों से राहत मिलेगी। नए भवन में डिजिटल रिकॉर्ड, ऑनलाइन सेवाएं एवं आधुनिक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिससे ई-गवर्नेंस को बढ़ावा मिलेगा।
सांसद सुधीर गुप्ता ने कहा कि देश में करों को कम कर जनता को अधिक सुविधाएं दी जा रही हैं। नवीन तहसील भवन के निर्माण से आम नागरिकों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी तथा अधिकारियों के लिए भी सुचारु कार्य वातावरण उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना के माध्यम से लोगों को उनके घरों का मालिक बनाया गया है। संयुक्त तहसील कार्यालय भवन मध्यप्रदेश का मॉडल बनेगा, भूमि विवादों का त्वरित समाधान संभव होगा।
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