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कागज को कहिए अलविदा! मध्य प्रदेश विधानसभा अब पूरी तरह ऑनलाइन, विधायकों को मिलेगा डिजिटल प्रशिक्षण

23 दिस, 20250 व्यूज4 मिनट पढ़ाई
कागज को कहिए अलविदा! मध्य प्रदेश विधानसभा अब पूरी तरह ऑनलाइन, विधायकों को मिलेगा डिजिटल प्रशिक्षण

कागज को कहिए अलविदा! मध्य प्रदेश विधानसभा अब पूरी तरह ऑनलाइन, विधायकों को मिलेगा डिजिटल प्रशिक्षण

Sanju Suryawanshi
डेस्क रिपोर्टर
Sanju Suryawanshi

मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही अब ऑनलाइन होने जा रही है। राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (NeVA) के तहत विधायकों को इसके उपयोग के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे विधानसभा की प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और पूरी तरह तकनीक-आधारित बनेगी।


कब और कहां होगा प्रशिक्षण

मंगलवार को विधानसभा के मानसरोवर सभागार में सुबह 11 बजे से 1 बजे तक विधायकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण में संसदीय कार्य मंत्रालय, दिल्ली के एक्सपर्ट्स मार्गदर्शन करेंगे।


क्यों जरूरी है यह बदलाव

देश की विधायी व्यवस्था को आधुनिक, पारदर्शी और तकनीक-आधारित बनाने की दिशा में यह कदम उठाया गया है। इस परियोजना के जरिए संसद और सभी राज्यों की विधानसभाओं को पूरी तरह पेपरलेस बनाया जा रहा है।


किसे क्या होगा फायदा

1. विधायकों को क्या फायदा होगा?

कागज के भारी बंडल से मुक्ति मिलेगी।

प्रश्न और प्रस्ताव जल्दी और आसानी से भेज सकेंगे।

पुराने सवाल, जवाब और दस्तावेज एक क्लिक पर मिलेंगे।

मतदान और उपस्थिति में आसानी होगी।

पर्यावरण संरक्षण (कागज की बचत) होगी।

व्यक्तिगत विधायी रिकॉर्ड डिजिटल रूप में सुरक्षित रहेगा।


2. विधानसभा सचिवालय को क्या लाभ होगा?

कामकाज में तेजी और सटीकता रहेगी।

फाइल प्रबंधन और रिकॉर्ड संधारण आसान होगा।

कर्मचारियों का समय और मेहनत बचेगी।

सूचना की खोज और साझा करना आसान होगा।

सदन संचालन में तकनीकी दक्षता बढ़ेगी।


3. आम जनता को यह होगा फायदा

विधानसभा की कार्यवाही में अधिक पारदर्शिता।

प्रश्नों, विधेयकों और निर्णयों तक डिजिटल पहुंच।

लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास बढ़ेगा।


NeVA परियोजना क्या है?

NeVA यानी नेशनल ई-विधान एप्लिकेशन एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से संसद और विधानसभाओं की पूरी कार्यवाही ऑनलाइन और रियल-टाइम तरीके से संचालित की जाती है। इसमें विधानसभा के प्रश्न, विधेयक, ध्यानाकर्षण, कार्यसूची, रिपोर्ट, मतदान और उपस्थिति की जानकारी ऑनलाइन रहती है।


 यह परियोजना “वन नेशन-वन एप्लिकेशन” के सिद्धांत पर आधारित है, ताकि देश की सभी विधानसभाएं एक समान डिजिटल प्रणाली पर काम करें।

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