भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने मंगलवार की कैबिनेट बैठक में करीब ₹24,500 करोड़ के विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी दी। बैठक में सिंचाई, कोर्ट भवन, हेल्थ सेंटर्स, छात्रावासों के लिए अनाज और लंबित अनुकंपा नियुक्तियों से जुड़े फैसले लिए गए।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई बैठक के बाद सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्री चैतन्य कश्यप ने फैसलों की जानकारी दी। बैठक में भोपाल मास्टर प्लान के ड्राफ्ट और प्रदेश के पर्यटन स्थलों से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट भी सामने आए।
दतिया की सिंचाई परियोजना को ₹1,608 करोड़
कैबिनेट ने दतिया की मां रतनगढ़ सिंचाई परियोजना के लिए ₹1,608 करोड़ स्वीकृत किए हैं। इस योजना से 78,484 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा देने का लक्ष्य है। परियोजना को 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
रामपुरा-मनासा परियोजना के लिए ₹524 करोड़
रामपुरा-मनासा सूक्ष्म उद्वहन सिंचाई परियोजना के लिए ₹524 करोड़ की मंजूरी मिली है। इसके जरिए 65,400 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। कैबिनेट ने कुल चार बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
सागर सिंचाई परियोजना पर ₹1,052 करोड़
सागर सिंचाई परियोजना के लिए ₹1,052 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। योजना के तहत 80,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। इन परियोजनाओं के जरिए प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और किसानों को लाभ पहुंचाने की बात मंत्री चैतन्य कश्यप ने कही।
क्षिप्रा को प्रदूषण मुक्त करने वाली टनल का 51% काम पूरा
उज्जैन की खान डायवर्सन योजना के तहत क्षिप्रा नदी को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए 30 किलोमीटर लंबी टनल बनाई जा रही है। मंत्री कश्यप के मुताबिक इस टनल का 51 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।
कोर्ट और हेल्थ सेंटर्स के लिए भी बड़ी मंजूरी
कैबिनेट फैसलों में न्यायिक और स्वास्थ्य ढांचे को भी शामिल किया गया है।
कोर्ट भवनों के निर्माण के लिए ₹651 करोड़।
हेल्थ सेंटर्स के लिए ₹3,113 करोड़।
चार बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति।
900 से ज्यादा अनुकंपा नियुक्तियों की प्रक्रिया पूरी
स्कूल शिक्षा विभाग ने अभियान चलाकर 900 से अधिक लंबित अनुकंपा नियुक्तियों की प्रक्रिया पूरी कर ली है। अन्य विभागों को भी लंबित अनुकंपा नियुक्तियों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।
भोपाल मास्टर प्लान पर आम लोगों से सुझाव
भोपाल के मास्टर प्लान का ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है। सरकार ने इस पर आम नागरिकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं।
एमपी के 19 स्थल UNESCO की टेंटेटिव लिस्ट में
चैतन्य कश्यप ने बताया कि UNESCO की टेंटेटिव लिस्ट में भारत के 78 स्थल शामिल हैं। इनमें 19 स्थल मध्यप्रदेश के हैं। इनमें प्रमुख रूप से बाग गुफाओं की चित्रकारी, गिन्नौरगढ़ किला, चंबल घाटी के मंदिर समूह और उदयगिरि की गुफाएं शामिल हैं।
छात्रावासों को ₹1 किलो की दर से अनाज
विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्ध घुमन्तु वर्गों के विभाग के अंतर्गत आने वाले छात्रावासों और संबंधित संस्थानों के लिए भी कैबिनेट ने फैसला किया है। इन संस्थानों को अब ₹1 प्रति किलो की दर से अनाज उपलब्ध कराया जाएगा। मंत्री के अनुसार इसका लाभ इन संस्थानों में रहने वाले विद्यार्थियों और जरूरतमंदों को मिलेगा।
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