भोपाल। मध्य प्रदेश में जल्द बड़े प्रशासनिक फेरबदल की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कलेक्टरों को स्पष्ट संकेत दे दिए हैं। उन्होंने साफ कहा कि सरकार अब केवल नतीजे देखने वाली है—जो अधिकारी बेहतर काम करेंगे, वही जिम्मेदारी संभालते रहेंगे।
मंत्रालय में समीक्षा बैठक, फिर कलेक्टरों से सीधा संवाद
गुरुवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विभागों की विस्तृत समीक्षा बैठक की। इस बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS) और प्रमुख सचिव (PS) स्तर के अधिकारियों ने अपने-अपने विभागों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के सभी कलेक्टरों से सीधे संवाद किया। इस दौरान उन्होंने योजनाओं के क्रियान्वयन, प्रशासनिक अनुशासन और जिलों के प्रदर्शन पर विस्तार से चर्चा की।
“परफॉर्मेंस ही तय करेगी जिम्मेदारी”
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में कहा कि अब काम के परिणाम ही सबसे बड़ा पैमाना होंगे। जिन जिलों में योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन होगा और लक्ष्य पूरे होंगे, वहीं के अधिकारियों को जिम्मेदारी मिलती रहेगी। सरकार का फोकस अब परफॉर्मेंस आधारित प्रशासनिक व्यवस्था पर है, इसलिए जिलों में सुस्ती या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
दफ्तरों में समय की पाबंदी नहीं तो 6 दिन काम
सीएम ने हाल ही में मंत्रालय में हुए औचक निरीक्षण का भी जिक्र किया। उन्होंने कलेक्टरों से कहा कि इसी तरह जिलों में भी अचानक निरीक्षण कर व्यवस्था जांचें। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कहीं समय पालन या कामकाज में ढिलाई मिली तो वहां 5 दिन की जगह 6 दिन काम करने की व्यवस्था लागू की जा सकती है।
कई जिलों के प्रदर्शन पर सरकार की नजर
राज्य और केंद्र सरकार की कई महत्वपूर्ण योजनाओं में कुछ जिलों का प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा है। सरकार इन जिलों की प्रगति रिपोर्ट पर लगातार नजर रखे हुए है। सूत्रों के मुताबिक ऐसे जिलों के प्रशासनिक कामकाज की समीक्षा भी की गई है। यही वजह है कि आने वाले समय में प्रशासनिक स्तर पर बदलाव की संभावना जताई जा रही है।
बैठक में इन अहम मुद्दों पर भी निर्देश
खाड़ी देशों में फंसे लोगों की मदद
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि यदि किसी जिले के नागरिक खाड़ी देशों में किसी समस्या में फंसे हों तो उनकी सहायता के लिए प्रशासन तुरंत कदम उठाए।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम पूरा करें
पांढुर्णा, आलीराजपुर, छिंदवाड़ा, भोपाल और बालाघाट जिलों में लंबित वीसी सेटअप के काम को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए।
विजन डॉक्यूमेंट समय पर तैयार करें
जिन जिलों का विकास विजन डॉक्यूमेंट अभी अधूरा है, उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए गए।
‘कृषक कल्याण वर्ष’ पर खास फोकस
सरकार इस साल को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में आगे बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिलों में लगने वाले पारंपरिक मेलों में कृषि और पशुपालन में नवाचार करने वाले किसानों की प्रदर्शनी लगाई जाए। साथ ही जिला स्तर पर होम-स्टे मॉडल को भी बढ़ावा देने के लिए कहा गया।
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