
भोपाल। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश ने देशभर में पहला स्थान हासिल किया है। प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य और सर्वाधिक ऋण वितरण की श्रेणी में दो राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। वहीं, नगरीय निकायों की श्रेणी में इंदौर ने देश में पहला, सारणी ने दूसरा और बालाघाट ने तीसरा स्थान हासिल कर प्रदेश की उपलब्धि में चार चांद लगाए हैं।
नई दिल्ली के डॉ. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में आयोजित 'स्वनिधि सम्मान पुरस्कार-2026' समारोह में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने ये पुरस्कार प्रदान किए। राज्य की ओर से नगरीय विकास एवं आवास राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी, अपर मुख्य सचिव संजय दुबे, आयुक्त संकेत भोंडवे और मिशन संचालक शिशिर गेमावत ने पुरस्कार ग्रहण किए।
मध्यप्रदेश में पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 10.87 लाख से अधिक पथ विक्रेताओं को लाभान्वित किया गया है। प्रदेश में 17.22 लाख से अधिक ऋण प्रकरणों के जरिए करीब 2,827 करोड़ 84 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी गई है। इस योजना से रेहड़ी-पटरी, ठेला और छोटे कारोबारियों को बिना गारंटी ऋण उपलब्ध कराकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिली है।
7.61 लाख विक्रेता डिजिटल लेनदेन से जुड़े
योजना के तहत प्रदेश में डिजिटल भुगतान को भी बढ़ावा मिला है। अब तक 7.61 लाख से अधिक पथ विक्रेता डिजिटल लेनदेन अपना चुके हैं। इन्हें 59.72 करोड़ रुपये से अधिक की कैशबैक प्रोत्साहन राशि मिली है। योजना के कुल हितग्राहियों में करीब 40 प्रतिशत महिलाएं हैं, जिन्हें स्वरोजगार और आर्थिक आत्मनिर्भरता के नए अवसर मिले हैं।
इंदौर, सारणी और बालाघाट ने भी बढ़ाया मान
नगरीय निकायों के प्रदर्शन में इंदौर नगर निगम ने मिलियन प्लस सिटी श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त किया। वहीं, टाउन सिटी श्रेणी में सारणी दूसरे और बालाघाट तीसरे स्थान पर रहा। खास बात यह है कि जनजातीय बाहुल्य जिले बालाघाट की उपलब्धि ने दूरस्थ और जनजातीय क्षेत्रों तक योजना की पहुंच को भी साबित किया है।
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