भोपाल। मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ईवीएम शेयरिंग पॉलिसी के तहत किराए पर सिक्किम राज्य निर्वाचन आयोग को 400 ईवीएम उपलब्ध कराएगा। इस संबंध में गुरुवार को राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज श्रीवास्तव की उपस्थिति में सचिव दीपक सिंह और सिक्किम राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ग्लोरिया नामचू ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए।
राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज श्रीवास्तव ने कहा कि ईवीएम शेयरिंग के मामले में मध्यप्रदेश पॉयनियर स्टेट है। उन्होंने बताया कि ईवीएम शेयरिंग पॉलिसी के तहत छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग को ईवीएम किराए पर दी जा चुकी हैं। इसी तरह जम्मू-कश्मीर और महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन को भी ईवीएम किराए पर देने के लिये एमओयू हो चुका है। अन्य राज्यों के साथ भी एमओयू की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा कि यह पॉलिसी को-ऑपरेटिव फेडरेलिजम का बेहतर उदाहरण है।
राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि मध्यप्रदेश में स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। उन्होंने कहा कि आज के एमओयू से सिक्किम और मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के बीच संबंध और सुदृढ़ होंगे।
प्रदेश में वर्ष 2014-15 में स्थानीय निर्वाचन में किया गया था ईवीएम का इस्तेमाल
सचिव राज्य निर्वाचन आयोग दीपक सिंह ने बताया कि मध्यप्रदेश में वर्ष 2014-15 में स्थानीय निर्वाचन में ईवीएम का उपयोग शुरू किया गया था। उन्होंने कहा कि ईवीएम के माध्यम से चुनाव कराने में सहूलियत होने के साथ ही पारदर्शिता भी बनी रहती है। यह भी बताया कि छत्तीसगढ़ को 2 हजार ईवीएम और महाराष्ट्र को 25 हजार कंट्रोल यूनिट और एक लाख बेलेट यूनिट किराए पर दी गयी हैं।
नामचू ने ईवीएम शेयरिंग पॉलिसी की सराहना की
सचिव सिक्किम राज्य निर्वाचन आयोग नामचू ने ईवीएम शेयरिंग पॉलिसी की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह पॉलिसी सिक्किम जैसे छोटे राज्यों के लिए बहुत उपयोगी है। इससे राज्यों का आर्थिक बोझ कम होगा और सरलता से स्थानीय चुनाव कराए जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि इसके अलावा मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से उपयोग की जा रहीं निर्वाचन की अन्य नवीनतम तकनीकों के बारे में भी जानकारी मिलेगी, जिसका उपयोग सिक्किम राज्य निर्वाचन आयोग करेगा।
प्रति कंट्रोल यूनिट 400 और प्रति बीयू 200 रुपए
ईवीएम को किराए पर देने के लिये प्रति कंट्रोल यूनिट 400 एवं प्रति बीयू 200 रुपये की दर निर्धारित है। किराए की राशि अग्रिम रूप से ली जाती है। ईवीएम के परिवहन का पूरा व्यय राज्य निर्वाचन आयोग सिक्किम वहन करेगा। ईवीएम मशीन आवश्यक सुरक्षा के साथ ले जानी होगी और निर्वाचन के बाद खुद ही मध्यप्रदेश के संबंधित जिलों में जमा करानी होगी।
एमओयू के दौरान इनकी रही उपस्थिति
इस दौरान सिक्किम राज्य निर्वाचन आयोग के उप सचिव राजेन राय और उप संचालक टीटी लेपचा, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के उप सचिव मनोज मालवीय, मुकुल कुमार गुप्ता ( प्रभारी ईवीएम शाखा मप्र राज्य निर्वाचन आयोग), सुतेश शाक्य, संजू कुमारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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