
भोपाल। मध्य प्रदेश की 1.26 करोड़ लाड़ली बहनों को अब सिर्फ मासिक किस्त ही नहीं, बल्कि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए मोहन सरकार बड़ा प्लेटफॉर्म देने जा रही है। इसके तहत बहनों को उद्योग-धंधे शुरू करने, स्वरोजगार अपनाने और सरकारी योजनाओं में विशेष छूट पाने का नया मौका मिलेगा। सबसे खास बात, बहनों को चाहें तो मासिक किस्त की जगह कई महीनों या सालों की राशि एकमुश्त दी जा सकेगी, ताकि वे अपना बिजनेस शुरू कर सकें।
महिला सशक्तीकरण के लिए पहली बार होगा बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज
भाजपा की सबसे सशक्त राजनीतिक और सामाजिक योजना मानी जाने वाली लाड़ली बहना योजना (Ladli Behna Yojana) के स्वरूप में पहली बार बड़े बदलाव की तैयारी है। इसके लिए महिला मंत्रियों की एक उच्चस्तरीय समिति बनाई जा रही है, जो योजना का विस्तृत अध्ययन करके नए सुझाव देगी।
ये होंगी समिति की सदस्य
इस समिति में शामिल होंगी —
➡️ निर्मला भूरिया (अध्यक्ष),
➡️ संपत्तिया उइके,
➡️ कृष्णा गौर,
➡️ प्रतिमा बागरी
➡️ राधा सिंह
ये समिति सिर्फ योजना नहीं, बल्कि अन्य महिला सशक्तिकरण योजनाओं की भी समीक्षा करेगी।
बदलाव की बड़ी वजह — Vision Document 2047
प्रदेश सरकार ने बड़ा लक्ष्य तय किया है —
MP की अर्थव्यवस्था का आकार:
➡️ 2029 तक 27.7 लाख करोड़
➡️ 2047 तक 250 लाख करोड़
प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने का लक्ष्य:
➡️ अभी 1.6 लाख
➡️ 2029 तक 3 लाख
➡️ 2047 तक 22 लाख
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के अनुसार, "जब महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत होंगी, तभी मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर और समृद्ध बन सकेगा।"
योजना में क्या-क्या बदल सकता है?
एकमुश्त भुगतान : बहनों को 2-3 साल की राशि एक साथ मिल सकेगी, बिजनेस शुरू करने में मदद
पंजीयन फिर खुलेगा : अब तक छूट चुकी बहनों को भी शामिल किया जा सकेगा
उद्यमिता पर फोकस : मासिक किस्त की बजाय स्वरोजगार, स्टार्टअप, स्किल ट्रेनिंग पर जोर
सरकारी योजनाओं में एक्स्ट्रा छूट : PM-JAN, PMEGP, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जैसी सभी योजनाओं में प्राथमिकता
योग्यता आधारित मदद : जो बहन किस्त न लेकर बिजनेस सपोर्ट चाहेंगी, उन्हें प्राथमिकता से सहायता
लाड़ली बहना योजना में अब तक कितनी मदद?
मार्च 2023 (शुरुआत) : ₹1000
सितंबर 2023 : ₹1250
नवंबर 2025 (मोहन सरकार) : ₹1500
अब तक बहनों को कुल राशि दी गई: ₹45,000 करोड़ से अधिक
सिर्फ 2025-26 में खर्च: ₹20,450.99 करोड़
हर माह खर्च: ₹1600 करोड़
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