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मोहन कैबिनेट का बड़ा फैसला! 7 कर्मचारी कैटेगरी खत्म, 3 आदिवासी जिलों को 1782 करोड़ का पैकेज

16 दिस, 20250 व्यूज4 मिनट पढ़ाई
Mohan Cabinet Decisions: 7 Employee Categories Abolished, ₹1782 Crore Package for 3 Tribal Districts

Mohan Cabinet Decisions: 7 Employee Categories Abolished, ₹1782 Crore Package for 3 Tribal Districts

Sanju Suryawanshi
डेस्क रिपोर्टर
Sanju Suryawanshi

मध्य प्रदेश की मोहन मंत्रिपरिषद की मंगलवार को हुई बैठक में कई बड़े और दूरगामी फैसलों पर मुहर लगी है। कर्मचारियों की व्यवस्था से लेकर आदिवासी बहुल जिलों के विकास और स्वास्थ्य सुविधाओं तक, सरकार ने एक साथ कई अहम निर्णय लेकर साफ संकेत दिए हैं कि प्रशासनिक सुधार और विकास अब सरकार की प्राथमिकता है।


कर्मचारियों की 7 कैटेगरी खत्म

मोहन सरकार ने कर्मचारियों की 7 अलग-अलग कैटेगरी समाप्त करने का बड़ा फैसला लिया है। इसमें

दैनिक वेतन भोगी

कार्यभारित

स्थायीकर्मी

अंशकालीन

जैसी कैटेगरी शामिल हैं। अब प्रदेश में कर्मचारियों की केवल तीन कैटेगरी ही रहेंगी— संविदा, नियमित और आउटसोर्स कर्मचारी।


कार्यभारित कर्मचारियों के परिजनों को राहत

कैबिनेट बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि वर्तमान में कार्यरत कार्यभारित कर्मचारियों की सेवा के दौरान मृत्यु होने पर उनके परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी।

 सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन पदों को समाप्त किया गया है, उन पर कार्यरत कर्मचारियों को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी और वे रिटायरमेंट तक सेवा में बने रहेंगे। रिटायरमेंट के बाद संबंधित पद स्वतः समाप्त हो जाएगा।


नई व्यवस्था पर सरकार का फोकस

सरकार का कहना है कि अलग-अलग कर्मचारी कैटेगरी होने से कोर्ट मामलों में भ्रम की स्थिति बनती है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद यह स्पष्ट रहेगा कि कर्मचारी किस श्रेणी में आता है, जिससे बार-बार सुनवाई से बचा जा सकेगा। सरकार ने यह भी कहा है कि अब नियमित और संविदा कर्मचारियों पर सबसे अधिक फोकस रहेगा।


तीन आदिवासी जिलों को 1782 करोड़ का पैकेज

मोहन कैबिनेट ने तीन आदिवासी बहुल जिलों—अनूपपुर, मंडला और डिंडौरी के लिए 1782 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज को मंजूरी दी है।

 नर्मदा घाटी विकास विभाग के तहत अपर नर्मदा परियोजना में

बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना

राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना

को स्वीकृति दी गई है। इन योजनाओं से प्रभावित गांवों को मुआवजा दिया जाएगा।


सिंचाई और बिजली उत्पादन को मिलेगा बढ़ावा

इन परियोजनाओं से

71,967 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी

125 मेगावाट बिजली उत्पादन संभव होगा

जिससे तीनों जिलों में खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।


एमवाय अस्पताल के नए भवन को मंजूरी

मोहन कैबिनेट ने इंदौर के एमवाय अस्पताल के नए भवन के निर्माण को भी हरी झंडी दे दी है।

लागत: 773 करोड़ रुपए

क्षमता: 1450 बिस्तर

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जानकारी दी कि अस्पताल में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी और निर्माण कार्य तेजी से पूरा किया जाएगा।

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