भोपाल। मध्य प्रदेश की मोहन कैबिनेट ने मंगलवार 13 जनवरी को मंत्रालय में एक अहम और ऐतिहासिक बैठक की। यह बैठक सिर्फ फैसलों के लिए नहीं बल्कि अपने तरीके को लेकर भी खास रही, क्योंकि पहली बार पूरी कैबिनेट पेपरलेस मोड में नजर आई। सीएम डॉ. मोहन यादव और सभी मंत्री टैबलेट के साथ बैठक में पहुंचे और ई-कैबिनेट सिस्टम के जरिए प्रस्तावों पर चर्चा की। बैठक में सरकार ने शिक्षा, ऊर्जा, तकनीक और आम जनता से जुड़ी कई योजनाओं पर मुहर लगाई।
‘समाधान अभियान’ को लेकर सीएम का बड़ा ऐलान
कैबिनेट बैठक से पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश में शुरू किए गए समाधान अभियान की जानकारी दी। इसके तहत प्रदेश के 16 विभागों की 91 हितग्राहीमूलक योजनाओं के पात्र लोगों को घर-घर जाकर जोड़ा जाएगा।
सीएम ने बताया कि अभियान चार चरणों में चलेगा—
पहला चरण: 12 जनवरी से 16 फरवरी तक घर-घर जाकर आवेदन लेना
दूसरा चरण: 16 फरवरी से 16 मार्च तक क्लस्टर शिविर
तीसरा चरण: 17 से 26 मार्च तक विकासखंड स्तर पर आवेदन और शिकायतों का निराकरण
चौथा चरण: 26 से 31 मार्च तक जिला स्तर पर शिविरों का आयोजन
सीएम ने सभी मंत्रियों को अपने-अपने जिलों में अभियान की सख्त मॉनिटरिंग के निर्देश दिए हैं।
MP में 200 नए सांदिपनी विद्यालय खोलने को मंजूरी
कैबिनेट ने स्कूल शिक्षा विभाग की योजना के दूसरे चरण को हरी झंडी दे दी है। इसके तहत प्रदेश में 200 नए सांदिपनी विद्यालय खोले जाएंगे। इस पर करीब 3660 करोड़ रुपए खर्च होंगे और हर स्कूल की स्थापना पर 17 से 18 करोड़ रुपए का व्यय आएगा। पहले चरण में 275 विद्यालयों को स्वीकृति दी जा चुकी है। इस फैसले से ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा की पहुंच मजबूत होगी।
लाखों शिक्षकों को बड़ी राहत, वेतनमान योजना लागू
मोहन कैबिनेट ने शैक्षणिक संवर्ग के शिक्षकों के लिए चतुर्थ श्रेणी क्रमोन्नत वेतनमान योजना लागू करने को मंजूरी दे दी है। इसके तहत सहायक शिक्षक, उच्च श्रेणी शिक्षक और नए शैक्षणिक संवर्ग के शिक्षक शामिल होंगे।
सरकार पर इसका अनुमानित भार 322.34 करोड़ रुपए आएगा और इससे प्रदेश के 1.21 लाख से ज्यादा शिक्षकों को सीधा फायदा मिलेगा।
सोलर एनर्जी के तीन बड़े प्रोजेक्ट्स पास
ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए कैबिनेट ने सोलर स्टोरेज से जुड़ी तीन अहम परियोजनाओं को मंजूरी दी—
सोलर सह 4 घंटे की 300 मेगावाट विद्युत स्टोरेज परियोजना
सोलर सह 6 घंटे की 300 मेगावाट स्टोरेज परियोजना
24 घंटे की 200 मेगावाट सोलर स्टोरेज परियोजना
इन परियोजनाओं से प्रदेश में पीक डिमांड के समय निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगी।
स्पेस टेक नीति 2026 को हरी झंडी
कैबिनेट ने स्पेस टेक नीति 2026 को भी मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य स्पेस टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट डेटा, ड्रोन और जियो-स्पेशल एप्लीकेशन को बढ़ावा देना है।
सरकार का मानना है कि इससे स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन मिलेगा, निजी निवेश आएगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे।
ग्वालियर व्यापार मेले में ऑटोमोबाइल टैक्स पर 50% छूट
परिवहन विभाग के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने ग्वालियर व्यापार मेला 2026 में बिकने वाले ऑटोमोबाइल पर परिवहन टैक्स में 50 फीसदी छूट देने को मंजूरी दे दी है। इससे व्यापारियों के साथ-साथ आम ग्राहकों को भी बड़ा फायदा होगा।
अन्य अहम फैसले
2026-27 की नई आबकारी नीति के लिए मंत्रिपरिषद समिति के गठन को मंजूरी
मध्य प्रदेश जीएसटी अधिनियम 2017 के तहत अधिसूचनाओं को स्वीकृति
मोहनपुरा विस्तारीकरण (सारंगपुर) और सुल्तानपुर उद्धहन सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी
खरनार गांव में 11 हजार हेक्टेयर से ज्यादा भूमि में सिंचाई सुविधा, जिससे 10 हजार से अधिक किसान परिवारों को लाभ मिलेगा
इंदौर की जामा मस्जिद भूमि आवंटन पर पुनर्विचार का निर्णय
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