मुख्यमंत्री मोहन यादव सरकार के दो साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद आज पहली कैबिनेट बैठक आयोजित की जा रही है। इस अहम बैठक में चर्चा के बाद कुल 18 प्रस्तावों को मंजूरी दिए जाने की तैयारी है। बैठक में विकास, प्रशासन, कर्मचारियों से जुड़े नियमों और विभिन्न विभागों के महत्वपूर्ण फैसलों पर विचार किया जाएगा।
भोपाल-इंदौर मेट्रो को मिलेगी रफ्तार
नगरीय विकास एवं आवास विभाग के प्रस्ताव पर भोपाल एवं इंदौर मेट्रो रेल परियोजना के संचालन और रखरखाव के लिए बजट में वृद्धि को मंजूरी दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य इस फैसले के जरिए मेट्रो परियोजनाओं के कार्य में तेजी लाना है।
कर्मचारियों के पद नियमों में बड़ा बदलाव
वित्त विभाग के प्रस्ताव पर प्रदेश के कर्मचारियों के पदों से संबंधित नए नियम और दिशा-निर्देश जारी करने पर चर्चा होगी। इसमें स्थायी और अस्थायी पदों के अंतर को समाप्त करने, कार्यभारित और आकस्मिकता स्थापना तथा स्थायी वर्गीकृत कर्मचारियों के पदों को सांख्येतर घोषित करने का प्रस्ताव शामिल है।
वन विज्ञान केंद्र की नई योजना
वन विभाग के प्रस्ताव पर प्रदेश में वन विज्ञान केंद्र की स्थापना से संबंधित नई योजना को भी आज कैबिनेट से मंजूरी मिलने की संभावना है।
मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं अवसंरचना योजना
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं अवसंरचना योजना के सूचकांक एवं मानदंड निर्धारण पर कैबिनेट में चर्चा की जाएगी।
इन प्रमुख प्रस्तावों पर भी होगा फैसला
कैबिनेट बैठक में निम्नलिखित प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मंजूरी दी जाएगी:
नर्मदा घाटी विकास विभाग के अंतर्गत अपर नर्मदा परियोजना, राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना एवं बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना में डूब प्रभावितों के लिए विशेष पैकेज पर विचार।
जल संसाधन विभाग में रिटायर्ड एसडीओ वीके रावत से देय पेंशन राशि की वसूली से संबंधित प्रस्ताव।
सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग में रिक्त पदों की पूर्ति तथा राजभवन में सेवानिवृत्त कर्मचारी को एक वर्ष के लिए संविदा नियुक्ति देने पर विचार।
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में डॉ. राजेश गौर, पूर्व डीन मेडिकल कॉलेज दतिया के विरुद्ध लोकायुक्त प्रकरण में विभागीय जांच उपरांत पेंशन रोकने का प्रस्ताव।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत पूर्व सीईओ जनपद पंचायत राजनगर, जिला छतरपुर बीके सिंह की पेंशन वापसी पर विचार।
खनिज साधन विभाग के प्रस्ताव पर संचालनालय एवं खनिज सर्वेक्षण योजनाओं को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक बढ़ाने पर चर्चा।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अंतर्गत लोक वित्त पोषित योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति और निरंतरता से जुड़े मुद्दे।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना को वर्ष 2026-27 से निरंतर जारी रखने का निर्णय।
लोक निर्माण विभाग के प्रस्ताव पर न्यायालयीन आदेशों के अनुपालन में कार्यभारित स्थापना में नियुक्तियों से संबंधित विषय।
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के अंतर्गत सेवानिवृत्त उप संचालक जीएस चौहान को संविदा नियुक्ति तथा कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के प्रस्ताव पर सेवानिवृत्त सहायक संचालक सलामुद्दीन अंसारी से पेंशन वापसी के संबंध में निर्णय।
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