
भोपाल। मध्यप्रदेश के 16 नगर निगमों में अब आपदा से निपटने के लिए स्थायी और विशेष प्रशासनिक व्यवस्था लागू होगी। राज्य सरकार ने प्रत्येक नगर निगम में शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और अलग सचिवालय स्थापित करने के निर्देश जारी किए हैं। इसके लिए 30 नवंबर की समयसीमा तय की गई है। नई व्यवस्था के तहत हर शहर में 24 घंटे और सातों दिन काम करने वाला इमरजेंसी ऑपरेशंस सेंटर (EOC) बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य बाढ़, अतिवृष्टि, आगजनी, भूकंप जैसी घटनाओं में नुकसान कम करना और आपात स्थिति से पहले ही बचाव की तैयारी सुनिश्चित करना है।
भोपाल से छिंदवाड़ा तक लागू होगी व्यवस्था
सरकार की अधिसूचना के मुताबिक प्रदेश के सभी 16 नगर निगमों में यह नया ढांचा तैयार किया जाएगा। इसमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन सहित छोटे-बड़े शहर शामिल हैं।
व्यवस्था लागू होने वाले नगर निगमों की सूची इस प्रकार है:
- भोपाल
- इंदौर
- जबलपुर
- ग्वालियर
- उज्जैन
- रतलाम
- रीवा
- कटनी
- सतना
- सिंगरौली
- बुरहानपुर
- खंडवा
- सागर
- देवास
- मुरैना
- छिंदवाड़ा
अतिरिक्त आयुक्त स्तर का अधिकारी संभालेगा जिम्मेदारी
प्रत्येक नगर निगम के आपदा प्रबंधन सचिवालय का नेतृत्व अतिरिक्त नगर निगम आयुक्त स्तर का अधिकारी करेगा। इसके लिए पर्याप्त कर्मचारियों, तकनीकी संसाधनों और आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था की जाएगी। सचिवालय में एक मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) के अलावा अलग-अलग जिम्मेदारियों के लिए अधिकारी और विशेषज्ञ नियुक्त होंगे। इनमें ऑपरेशन प्लानिंग, लॉजिस्टिक्स, वित्त, प्रशासन, जनसूचना, ICT, प्रारंभिक चेतावनी तथा निगरानी एवं मूल्यांकन से जुड़े पद शामिल हैं।
आपदा के समय मिलेंगे विशेष अधिकार
सरकार ने शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित फैसले लेने के लिए विशेष अधिकार दिए हैं। गंभीर संकट के दौरान अलग-अलग सरकारी विभागों के उपलब्ध संसाधनों का उपयोग किया जा सकेगा।
जरूरत पड़ने पर जनसुरक्षा और राहत कार्यों के लिए कई तरह की कार्रवाई संभव होगी। इनमें शामिल हैं:
- आपात स्थिति में सरकारी विभागों के संसाधनों का इस्तेमाल।
- वाहनों की आवाजाही के लिए अस्थायी पुल और जरूरी ढांचे तैयार करना।
- आम लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा बन चुकी इमारतों और संरचनाओं को ध्वस्त करना।
इन अधिकारों का मकसद आपदा के दौरान निर्णय लेने में होने वाली देरी को कम करना और राहत-बचाव कार्यों को प्रभावी बनाना है।
हर दो साल में बदलनी होगी आपदा प्रबंधन योजना
सभी 16 नगर निगमों के लिए अलग शहरी आपदा प्रबंधन योजना तैयार की जाएगी। इसे बनाने में स्थानीय निकायों और संबंधित सरकारी विभागों से परामर्श लिया जाएगा। अंतिम योजना को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की मंजूरी भी जरूरी होगी। योजना में शहर के संवेदनशील इलाकों और आपदा की आशंका वाले क्षेत्रों की पहचान की जाएगी। इसके साथ जोखिम कम करने, संसाधन जुटाने, कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाने और आपातकालीन प्रतिक्रिया की विस्तृत रणनीति तैयार होगी। योजना केवल कागजों तक सीमित न रहे, इसके लिए नियमित समीक्षा की जाएगी। प्रशासनिक तैयारियों को परखने के लिए मॉक ड्रिल और अभ्यास भी आयोजित होंगे। बदलती शहरी परिस्थितियों और नए खतरों को ध्यान में रखते हुए इसे हर दो साल में अपडेट करना अनिवार्य होगा।
रेलवे से पैरामिलिट्री फोर्स तक से लिया जा सकेगा सहयोग
हर नगर निगम के सचिवालय में स्थापित इमरजेंसी ऑपरेशंस सेंटर (EOC) संकट के समय सूचनाओं के आदान-प्रदान और राहत-बचाव गतिविधियों के तालमेल का मुख्य केंद्र बनेगा। यह केंद्र जिला और राज्य स्तर के प्रशासन, मंत्रालयों, पुलिस कंट्रोल रूम तथा अन्य नियंत्रण कक्षों के साथ लगातार संपर्क बनाए रखेगा।
समन्वय की जिम्मेदारी मध्यप्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (MPSDMA), राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) के साथ भी रहेगी।
आपातकाल की गंभीरता और जरूरत के अनुसार रेलवे, एयरपोर्ट अथॉरिटी और पैरामिलिट्री फोर्स से भी सहायता ली जा सकेगी। इस पूरी व्यवस्था के जरिए शहरों में आपदा प्रबंधन को अधिक संगठित और प्रभावी बनाने की तैयारी है।
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