भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने कैबिनेट बैठक में विकास, खेल, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्राम पंचायतों और पर्यावरण से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई बैठक में वर्षों से लंबित अंतर्राज्यीय मामलों के समाधान से लेकर नई योजनाओं तक कई निर्णय लिए गए।
बैठक की शुरुआत वंदे मातरम् के गान से हुई। बाद में कैबिनेट मंत्री चैतन्य काश्यप ने परिषद के फैसलों की जानकारी देते हुए विभिन्न विभागों से जुड़े निर्णयों का ब्यौरा साझा किया।
वर्षों पुराने अंतर्राज्यीय मामलों का समाधान
कैबिनेट ने बताया कि 30–40 वर्षों से लंबित अंतर्राज्यीय मामलों का समाधान किया गया है। इसमें गुजरात की सरदार सरोवर परियोजना से जुड़ा मामला भी शामिल है, जिसे राज्यों के समन्वित विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना गया। समझौते के अनुसार परियोजना से जुड़े 75% खर्च का वहन गुजरात सरकार करेगी, जबकि मध्य प्रदेश सरकार समझौते के तहत गुजरात को ₹217 करोड़ उपलब्ध कराएगी।
पांडुलिपियों के संरक्षण में मध्य प्रदेश अव्वल
केंद्र सरकार की ज्ञान भारतम योजना के तहत पांडुलिपियों के संग्रह, डिजिटलीकरण और संरक्षण के कार्य में मध्य प्रदेश ने देश में पहला स्थान हासिल किया है।
34 लाख से अधिक पंजीयन
12 लाख का सत्यापन पूरा
टीकमगढ़ से 10 फीट लंबा जम्बूद्वीप का मानचित्र प्राप्त
हॉकी खिलाड़ियों को नकद प्रोत्साहन
जापान में आयोजित अंडर-18 पुरुष एवं महिला हॉकी एशिया कप में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने 6 स्वर्ण और 4 कांस्य पदक जीते। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि प्रत्येक स्वर्ण पदक विजेता को ₹3 लाख और प्रत्येक कांस्य पदक विजेता को ₹1 लाख की पुरस्कार राशि दी जाएगी।
भोपाल में इंडस्ट्रियल पार्क और कन्वेंशन सेंटर
डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर भोपाल में 70 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित होने वाले सतगढ़ी इंडस्ट्रियल पार्क का भूमिपूजन किया गया। इसके अलावा 25 हेक्टेयर भूमि अंतरराष्ट्रीय स्तर के कन्वेंशन सेंटर के लिए आरक्षित की गई है। यह परियोजना पिछले वर्ष भोपाल में आयोजित GIS के दौरान सामने आई आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार की गई है।
स्वामित्व योजना में स्टाम्प शुल्क से राहत
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में संचालित स्वामित्व योजना के तहत कैबिनेट ने निर्णय लिया कि ग्राम पंचायत क्षेत्रों में जारी होने वाले पट्टों पर स्टाम्प शुल्क नहीं लिया जाएगा। योजना के तहत पंचायत क्षेत्रों में लगने वाले अतिरिक्त उपकर का भार भी राज्य सरकार स्वयं वहन करेगी।
₹800 करोड़ का नया डाटा सेंटर
मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने लगभग 12 वर्ष पहले राज्य में डाटा सेंटर स्थापित किया था। अब कैबिनेट ने ₹800 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक तकनीक और आधुनिक सुविधाओं वाला नया डाटा सेंटर स्थापित करने का फैसला लिया है।
नए कानून के अनुसार वक्फ बोर्ड का गठन
राज्य सरकार ने नए वक्फ कानूनों के अनुरूप बोर्ड का गठन किया है। इसके साथ ही नए प्रावधानों के तहत गैर-मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों को भी वक्फ बोर्ड में शामिल किया गया है। सरकार के अनुसार ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है।
'नमो हरित योजना' को मंजूरी
नगरीय विकास विभाग के अंतर्गत 'नमो हरित योजना' शुरू की जाएगी। योजना के तहत प्रत्येक नगर में नगर वन विकसित किए जाएंगे। इस कार्यक्रम के लिए आगामी 5 वर्षों में ₹100 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
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