भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने 4 अगस्त को हुई कैबिनेट बैठक में किसानों, शिक्षा, खेल, प्रशासन और राष्ट्रीय अभियान से जुड़े कई अहम निर्णयों को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक के फैसलों की जानकारी मंत्री राकेश सिंह ने दी।
सरकार ने डिफाल्टर घोषित हो चुके किसानों के लिए राहत का रास्ता खोलते हुए नई सुरक्षा कवच योजना लागू करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा शिक्षा व्यवस्था मजबूत करने, खेल सुविधाओं के विस्तार और प्रशासन को जनता के अधिक करीब लाने पर भी जोर दिया गया।
डिफाल्टर किसानों के लिए आएगी सुरक्षा कवच योजना
कैबिनेट ने उन किसानों को राहत देने का फैसला किया है जो किसी कारणवश डिफाल्टर घोषित हो गए थे।
- सुरक्षा कवच योजना लागू की जाएगी।
- योजना के लिए ₹50 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है।
- इसका उद्देश्य डिफाल्टर किसानों को सहायता उपलब्ध कराना है।
शिक्षा क्षेत्र में बड़ा निवेश, खुलेंगे 60 नए सांदीपनि स्कूल
प्रदेश में शिक्षा सुविधाओं के विस्तार के लिए सरकार 60 नए सांदीपनि स्कूल स्थापित करेगी।
इस योजना पर कुल ₹25,500 करोड़ खर्च किए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाना है।
100% बोर्ड रिजल्ट वाले स्कूलों को मिलेगा पुरस्कार
बेहतर शैक्षणिक प्रदर्शन करने वाले सरकारी स्कूलों को प्रोत्साहित करने के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है।
- लगातार 3 वर्ष तक 100% बोर्ड परीक्षा परिणाम देने वाले स्कूल के प्राचार्य को ₹1 लाख का पुरस्कार मिलेगा।
- स्कूल की आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए अतिरिक्त ₹5 लाख उपलब्ध कराए जाएंगे।
7 अगस्त से शुरू होगा मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान
राज्य सरकार 7 अगस्त से मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान शुरू करेगी।
अभियान के दौरान कलेक्टर विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण करेंगे और आम लोगों की समस्याओं के समाधान पर विशेष ध्यान देंगे। इसका उद्देश्य प्रशासन को अधिक पारदर्शी बनाना और जनता से सीधा जुड़ाव बढ़ाना है।
9 से 17 अगस्त तक चलेगा हर घर तिरंगा अभियान
प्रदेश में 9 अगस्त से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान आयोजित किया जाएगा।
इस अवधि में विभिन्न कार्यक्रम होंगे और मुख्यमंत्री ने नागरिकों से तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर अभियान में भागीदारी करने की अपील की है।
निशातपुरा रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव पर चर्चा
कैबिनेट बैठक में निशातपुरा रेलवे स्टेशन का विषय भी सामने आया। यहां मालवा एक्सप्रेस और वेरावल एक्सप्रेस के ठहराव को लेकर चर्चा की गई।
खेल और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े फैसले
सरकार ने खेल सुविधाओं के विकास के लिए अगले 5 वर्षों में ₹20,407 करोड़ खर्च करने का निर्णय लिया है। बैठक में स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों पर भी सहमति बनी, हालांकि उनकी विस्तृत जानकारी साझा नहीं की गई।
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