भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मध्यप्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने मंडी टैक्स 1% से बढ़ाकर 1.5% करने के साथ मेट्रो रेल परियोजना के लिए अतिरिक्त ₹3000 करोड़ मंजूर किए। इसके अलावा किसानों, तबादलों और विकास कार्यों को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए।
मंडी टैक्स बढ़ेगा, सरकार को मिलेगा ₹835 करोड़
कैबिनेट के फैसले के अनुसार मंडी टैक्स बढ़ने से राज्य सरकार को हर साल करीब ₹835 करोड़ की अतिरिक्त आय होगी। सरकार का कहना है कि इस राशि का उपयोग अधोसंरचना विकास और गोसंवर्धन से जुड़े कार्यों में किया जाएगा।
कपास पर राहत, मंडी शुल्क आधा किया
सरकार ने कपास उत्पादकों को राहत देते हुए प्रति गठान मंडी शुल्क ₹1 से घटाकर 50 पैसे कर दिया है। इससे कपास व्यापार और किसानों को कुछ आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।
मेट्रो परियोजना की लागत ₹10,033 करोड़ पहुंची
कैबिनेट ने मेट्रो रेल परियोजना की लागत में ₹3000 करोड़ की वृद्धि को मंजूरी दी। अब परियोजना की कुल लागत ₹6,941 करोड़ से बढ़कर ₹10,033 करोड़ हो गई है।
पीएम मोदी के 12 वर्ष पूरे होने पर होंगे कार्यक्रम
बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर बधाई प्रस्ताव भी पारित किया गया। सरकार ने 21 जून तक प्रदेशभर में विकास कार्यों से जुड़े कार्यक्रम आयोजित करने और इसके बाद विशेष शिविर लगाने का निर्णय लिया है।
तबादलों और किसानों को लेकर CM के निर्देश
मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिए कि 15 जून तक तबादलों की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि फिलहाल इस तारीख को आगे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। साथ ही वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए मंत्रियों से किसानों को उर्वरकों के संतुलित उपयोग और उपलब्धता को लेकर जागरूक करने को भी कहा गया।
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