भोपाल। मध्यप्रदेश कैबिनेट ने आम लोगों से जुड़े कई बड़े फैसले लिए हैं। किसानों, छात्रों और सामाजिक आयोजनों को लेकर सरकार ने एक साथ कई घोषणाएं कर दी हैं। डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई बैठक में जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक की शुरुआत राष्ट्रीय गीत “वंदे मातरम्” के साथ हुई, जिसके बाद एक के बाद एक अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों का सीधा असर प्रदेश के लाखों लोगों पर पड़ने वाला है।
किसानों के लिए राहत: 9 अप्रैल से शुरू होगी गेहूं खरीदी
प्रदेश में 9 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीदी शुरू होने जा रही है। पहले चरण में लघु और सीमांत किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे छोटे किसानों को राहत मिल सके। इस बार 19 लाख से ज्यादा किसानों का पंजीयन हो चुका है और 3627 उपार्जन केंद्र तैयार किए गए हैं। ऐसे में खरीदी प्रक्रिया तेज और व्यवस्थित रहने की उम्मीद है।
समर्थन मूल्य में बोनस का फायदा
सरकार ने किसानों को ₹225 प्रति क्विंटल (₹40 बोनस सहित) का समर्थन मूल्य देने का फैसला किया है। इससे किसानों की आय में सीधा इजाफा होगा। सिर्फ गेहूं ही नहीं, इसके बाद सरकार चना और मसूर की भी खरीदी करेगी। दिलचस्प बात यह है कि चना उत्पादन का 25% और मसूर का 100% सरकार खरीदेगी।
दाल खरीद के लिए करोड़ों का बजट
चना और मसूर की खरीदी के लिए सरकार ने करीब ₹174 करोड़ की मंजूरी दी है। इसका मकसद किसानों को बाजार के उतार-चढ़ाव से बचाना है। यह फैसला खासतौर पर उन किसानों के लिए राहत लेकर आया है जो दाल उत्पादन पर निर्भर हैं।
SC छात्रों के लिए बड़ा तोहफा
दिल्ली में कोचिंग करने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति को ₹2000 से बढ़ाकर ₹10,000 प्रति माह कर दिया गया है। इस योजना के तहत SC और ST के 50-50 छात्र चुने जाएंगे, जिसमें स्नातक और परास्नातक दोनों स्तर के छात्र शामिल होंगे। इससे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को बड़ा सहारा मिलेगा।
सड़क और एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को मिली रफ्तार
प्रदेश में ₹631 करोड़ की लागत से बाईपास और फोरलेन सड़कों को मंजूरी दी गई है। इससे ट्रैफिक और कनेक्टिविटी में सुधार होगा। वहीं उज्जैन एयरपोर्ट को उड़ान योजना में शामिल करते हुए ₹590 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा इटारसी–बैतूल टाइगर कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट भी मंजूर हुए हैं।
सिंचाई और रिसर्च के क्षेत्र में भी निवेश
मंदसौर में लिफ्ट इरिगेशन योजना के लिए ₹88 करोड़ (कुछ चरणों में अलग-अलग स्वीकृतियां) का बजट तय किया गया है, जिससे खेती को पानी की बेहतर सुविधा मिलेगी। भोपाल में फाइनेंशियल ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा, जहां 7 संस्थानों का एकीकरण होगा। इससे प्रशासनिक और आर्थिक रिसर्च को मजबूती मिलेगी।
आंबेडकर जयंती से लेकर धार्मिक सहयोग तक
प्रदेश में 8 से 14 अप्रैल तक आंबेडकर जयंती के कार्यक्रम आयोजित होंगे, जबकि भिंड में राज्य स्तरीय आयोजन होगा। इसके साथ ही MP और UP के बीच काशी विश्वनाथ और महाकालेश्वर मंदिर को जोड़ने वाला ऐतिहासिक MoU भी किया गया है। यह धार्मिक पर्यटन को नई दिशा दे सकता है।
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