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MP कैबिनेट फैसले: व्यापारी कल्याण बोर्ड बनेगा, 2442 करोड़ दलहन मिशन और 38555 करोड़ विकास योजना मंजूर

05 मई, 20260 व्यूज4 मिनट पढ़ाई
MP कैबिनेट फैसले: व्यापारी कल्याण बोर्ड बनेगा, 2442 करोड़ दलहन मिशन और 38555 करोड़ विकास योजना मंजूर
Sanju Suryawanshi
डेस्क रिपोर्टर
Sanju Suryawanshi

भोपाल। MP कैबिनेट फैसले में मंगलवार को कई बड़े ऐलान हुए, जिनका सीधा असर व्यापारियों, किसानों और विकास परियोजनाओं पर पड़ेगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में व्यापारी कल्याण बोर्ड से लेकर हजारों करोड़ की योजनाओं को मंजूरी दी गई।


व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन

कैबिनेट ने राष्ट्रीय स्तर की तर्ज पर राज्य में व्यापारी कल्याण बोर्ड बनाने का फैसला लिया है। इस बोर्ड के अध्यक्ष खुद सीएम मोहन यादव होंगे और इसमें 8 विभागों के प्रतिनिधि व अशासकीय सदस्य शामिल होंगे। जिला स्तर पर भी बोर्ड गठित किए जाएंगे—जिससे स्थानीय व्यापारियों की समस्याओं का समाधान आसान होगा।


दलहन मिशन के लिए 2442 करोड़ मंजूर

किसानों के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। कैबिनेट ने दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन के लिए ₹2442 करोड़ के प्रावधान को मंजूरी दी है। इससे प्रदेश में दाल उत्पादन बढ़ाने और किसानों की आय में सुधार की उम्मीद है।


38555 करोड़ के विकास कार्यों को हरी झंडी

बैठक में ₹38555 करोड़ के विकास कार्यों को मंजूरी दी गई। इसके तहत सड़क, पुल, ग्रामीण मार्ग, आवास मरम्मत और सड़क सुरक्षा से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स जारी रहेंगे। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर सरकार का बड़ा फोकस दिखाई दे रहा है।


भोपाल में बनेगा इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर

राज्य में निवेश और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए भोपाल के पास इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाया जाएगा। इसके साथ ही आईटी निवेश, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क और टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स को भी जारी रखने का फैसला लिया गया है।


गेहूं खरीदी और किसानों को भुगतान

सीएम ने बताया कि अब तक 41 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी हो चुकी है। इसके बदले किसानों को ₹6520 करोड़ का भुगतान किया गया है और 14.7 लाख किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। यह आंकड़े दिखाते हैं कि कृषि सेक्टर में सरकार की गतिविधियां तेज हैं।


इंदौर में होगा BRICS सम्मेलन

इंदौर में 9 से 13 जून तक कृषि कल्याण वर्ष के तहत अंतरराष्ट्रीय BRICS सम्मेलन आयोजित होगा। इसमें 26 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे—जो प्रदेश को ग्लोबल मंच पर पहचान दिला सकता है।


महिला-बाल विकास और अन्य योजनाएं जारी

कैबिनेट ने समेकित बाल संरक्षण मिशन ‘वात्सल्य’ और आंगनबाड़ी भवन निर्माण को जारी रखने की मंजूरी दी। साथ ही निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तर पर व्यापारिक माहौल मजबूत करने के फैसले भी लिए गए।

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