मंगलवार, 21 जुलाई 2026
Logo
Madhaya Pradesh

मध्य प्रदेश में 73 स्वास्थ्य केंद्र होंगे अपग्रेड, 771 करोड़ मंजूर, 2200 से ज्यादा पदों पर भर्ती

20 जुल, 20260 व्यूज4 मिनट पढ़ाई
मध्य प्रदेश में 73 स्वास्थ्य केंद्र होंगे अपग्रेड, 771 करोड़ मंजूर, 2200 से ज्यादा पदों पर भर्ती
Sanju Suryawanshi
डेस्क रिपोर्टर
Sanju Suryawanshi

भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। भोपाल जिले के ऐतिहासिक नगर जगदीशपुर में आयोजित डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक में 73 स्वास्थ्य संस्थानों के उन्नयन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।


इस योजना पर 771.13 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जाएगी, नए भवन बनाए जाएंगे और 1600 नियमित, 71 संविदा तथा 560 आउटसोर्स पदों पर भर्ती की जाएगी।


73 स्वास्थ्य संस्थानों को मिलेगा नया स्वरूप

कैबिनेट के फैसले के अनुसार अलग-अलग स्तर के स्वास्थ्य केंद्रों को उच्च श्रेणी में बदला जाएगा ताकि मरीजों को बेहतर इलाज और सुविधाएं मिल सकें।

  • 29 उप स्वास्थ्य केंद्रों को 6 बिस्तरों वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाएगा।

  • 19 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को 30 बिस्तरों वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बदला जाएगा।

  • 18 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को 50 बिस्तरों वाले सिविल अस्पताल के रूप में विकसित किया जाएगा।

  • 7 सामुदायिक और सिविल अस्पतालों को 100 बिस्तरों वाले सिविल अस्पताल में अपग्रेड किया जाएगा।


पहले लौटाया गया था प्रस्ताव

यह प्रस्ताव 14 जुलाई को हुई कैबिनेट बैठक में भी रखा गया था। उस समय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसे वापस भेजते हुए कहा था कि पहले उन स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए, जिनके लिए पहले से भवन और पद स्वीकृत किए जा चुके हैं। इसके बाद संशोधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।


बारिश की स्थिति पर भी हुई समीक्षा

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश में वर्षा की स्थिति की जानकारी भी साझा की। उन्होंने बताया कि 23 जिलों में सामान्य से कम बारिश दर्ज हुई है। मुख्यमंत्री के अनुसार इंदौर, नीमच, देवास, बुरहानपुर, भिंड, सीहोर, आगर-मालवा और हरदा में सामान्य से अधिक बारिश हुई है, जबकि आलीराजपुर में अति अल्प वर्षा दर्ज की गई। उन्होंने अधिकारियों को बारिश की स्थिति पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए।


10.54 लाख किसानों को मिली फसल बीमा राशि

जगदीशपुर से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 10.54 लाख किसानों के खातों में 1,460.25 करोड़ रुपये की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि जारी की। यह भुगतान उन किसानों के लिए है जिन्होंने 2025 की खरीफ फसलों का बीमा कराया था और उनकी फसलें खराब हुई थीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर परिस्थिति में किसानों के साथ खड़ी है।


2016-17 से अब तक 30,942.34 करोड़ का भुगतान

कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंषाना ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रदेश में 2016-17 से 2024-25 के बीच किसानों को 30,942.34 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।


कैबिनेट बैठक से 10 मंत्री रहे अनुपस्थित

डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) लखन पटेल सहित 10 मंत्री शामिल नहीं हुए। अनुपस्थित कैबिनेट मंत्रियों में तुलसीराम सिलावट, उदय प्रताप सिंह, नारायण सिंह कुशवाह, प्रद्युम्न सिंह तोमर, राकेश शुक्ला और चैतन्य कुमार काश्यप के नाम शामिल हैं। हाल ही में लखन पटेल से पशुपालन विभाग वापस लेकर उन्हें आनंद विभाग की जिम्मेदारी दी गई थी। उनके बैठक में शामिल नहीं होने को लेकर चर्चाएं हैं, लेकिन इस संबंध में उनका कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

पाठकों की राय (0)

इस खबर पर अभी कोई कमेंट नहीं है। पहले आप लिखें!

अपनी प्रतिक्रिया दें