भोपाल। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक में विकास, रोजगार और स्वास्थ्य से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। सरकार ने 24,200 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं को मंजूरी देने के साथ ट्रांसफर प्रक्रिया, इंदौर मेट्रो और साइबर सुरक्षा को लेकर भी बड़े निर्णय लिए। आगे जानिए किन फैसलों का सीधा असर आम लोगों पर पड़ेगा।
24,200 करोड़ की परियोजनाओं को मिली मंजूरी
कैबिनेट ने प्रदेश में चल रही महत्वपूर्ण योजनाओं की निरंतरता बनाए रखने के लिए 24,200 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी। सरकार के अनुसार इन योजनाओं का उद्देश्य उद्योग, रोजगार, शिक्षा, वन संरक्षण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देना है। इनमें प्रोजेक्ट टाइगर, श्रमिक कल्याण योजनाओं के लिए 531 करोड़ रुपये, जनजातीय विद्यार्थियों की शैक्षणिक योजनाओं के लिए करीब 600 करोड़ रुपये और रेशम उत्पादन व विपणन को बढ़ावा देने के लिए 439 करोड़ रुपये शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इससे खेती और कुटीर उद्योग को नई गति मिलेगी। अब नजर सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर फैसले पर है।
इंदौर मेट्रो को मिली अतिरिक्त फंडिंग
कैबिनेट ने इंदौर मेट्रो परियोजना के लिए अतिरिक्त 5,388 करोड़ रुपये की मंजूरी दी। सरकार के अनुसार वर्ष 2017 में इस परियोजना की अनुमानित लागत 7,500 करोड़ रुपये थी, लेकिन डिजाइन और विस्तार में बदलाव के बाद इसकी लागत बढ़कर 12,889 करोड़ रुपये हो गई। सरकार का लक्ष्य है कि 31 किलोमीटर लंबी मेट्रो परियोजना 2030-31 तक पूरी तरह संचालित हो जाए। इसके साथ प्रदेश में डिजिटल सुरक्षा को लेकर भी बड़ा कदम उठाया गया।
मध्य प्रदेश में बनेगा साइबर सुरक्षा सेंटर
कैबिनेट बैठक में राज्य में साइबर सुरक्षा सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया गया। सरकार के अनुसार यहां आधुनिक तकनीकी संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे और नागरिकों को साइबर अपराध से बचाव तथा जागरूकता संबंधी प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य बढ़ते ऑनलाइन अपराधों के बीच लोगों को बेहतर सुरक्षा और जानकारी उपलब्ध कराना है। वहीं कर्मचारियों के लिए भी एक अहम फैसला लिया गया।
ट्रांसफर के लिए मिला सिर्फ एक दिन का अतिरिक्त समय
नई तबादला नीति के तहत 1 जून से 15 जून के बीच प्रदेश में 15 हजार से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले किए जा चुके हैं। हालांकि कुछ विभागों में प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी थी। कैबिनेट ने ऐसे विभागों को 16 जून रात 12 बजे तक केवल पहले से अनुमोदित तबादले करने की अनुमति दी है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि इसके बाद किसी भी विभाग में नया ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। अब स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ा फैसला भी चर्चा में है।
18 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पीपीपी मॉडल पर संचालित होंगे
सरकार ने डॉक्टरों और विशेषज्ञों की कमी को देखते हुए रीवा, देवास और गुना के 18 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को चरणबद्ध तरीके से पीपीपी मॉडल पर संचालित करने का निर्णय लिया है। पहले चरण में ऐसे 5 केंद्रों को प्राथमिकता दी जाएगी, जहां एक भी विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। निजी एजेंसियां डॉक्टर, स्टाफ और संचालन की जिम्मेदारी संभालेंगी, जबकि भवन और दवाइयों की व्यवस्था सरकार करेगी। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
बड़े अस्पताल स्थापित करने वालों को मिलेगा सरकारी सहयोग
स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए सरकार ने परोपकारी और धर्मार्थ संस्थाओं को प्रोत्साहित करने का फैसला लिया है। जो संस्थाएं प्रदेश में बड़े अस्पताल स्थापित करेंगी, उन्हें जमीन उपलब्ध कराने के साथ आवश्यक मशीनों के लिए पूंजीगत अनुदान देने की नीति तैयार की जाएगी। सरकार ने इसके लिए 5 मंत्रियों की समिति गठित की है। समिति पात्रता और अन्य मानकों को अंतिम रूप देगी। प्रस्ताव के अनुसार जरूरत वाले छोटे जिलों में 200 बिस्तरों तक के अस्पताल स्थापित किए जा सकेंगे और इनमें आयुष्मान योजना का लाभ भी उपलब्ध कराया जाएगा।
योग दिवस और औद्योगिक विकास पर भी हुई चर्चा
बैठक की शुरुआत वंदे मातरम् से हुई। कैबिनेट में औद्योगिक विकास, युवाओं के रोजगार और 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बैठक में यह भी बताया कि प्रधानमंत्री के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित नीति बैठक में मध्य प्रदेश की औद्योगिक और जनकल्याणकारी पहलों की सराहना की गई।
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