भोपाल। मध्यप्रदेश की मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर निर्णय लिया जा सकता है। बैठक में स्वास्थ्य अधोसंरचना प्रोत्साहन नीति-2026 को मंजूरी मिलने की संभावना है। इसके साथ ही तबादला अवधि बढ़ाने के मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है।
अस्पतालों और डायग्नोस्टिक केंद्रों को मिलेगा प्रोत्साहन
प्रस्तावित नीति के तहत स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत परोपकारी, सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं द्वारा संचालित अस्पतालों और डायग्नोस्टिक केंद्रों को सरकार प्रोत्साहन दे सकती है। इन संस्थाओं को बुनियादी ढांचे के विस्तार और आधुनिक चिकित्सा उपकरणों की खरीद के लिए आर्थिक सहायता देने का प्रस्ताव तैयार किया गया है।
स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की तैयारी
सरकार का मानना है कि नई नीति लागू होने से प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर होगी और मरीजों को आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं आसानी से उपलब्ध होंगी। उपमुख्यमंत्री एवं लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री राजेंद्र शुक्ल के विभाग ने यह प्रस्ताव तैयार किया है, जिस पर अंतिम फैसला कैबिनेट बैठक में होगा।
गांव से शहर तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं पर फोकस
प्रदेश सरकार पहले ही मेडिकल कॉलेजों के विस्तार और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्टाफ की भर्ती जैसे कदम उठा चुकी है। अब नई नीति के जरिए ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुलभ तथा प्रभावी बनाने की तैयारी है।
तबादला अवधि बढ़ाने पर भी हो सकती है चर्चा
कैबिनेट बैठक में तबादला अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी विचार किया जा सकता है। सरकार ने इस वर्ष 1 जून से 15 जून तक स्थानांतरण की अवधि निर्धारित की थी, लेकिन कई विभागों में प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो सकी है।
क्या बढ़ेगी ट्रांसफर की समय सीमा?
विभिन्न विभागों और मंत्रियों की मांग को देखते हुए तबादला अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव सामने आ सकता है। हालांकि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पहले संकेत दे चुके हैं कि इस बार अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी, लेकिन मौजूदा प्रशासनिक स्थिति को देखते हुए अंतिम निर्णय कैबिनेट बैठक में लिया जाएगा।
अन्य प्रस्तावों पर भी लग सकती है मुहर
स्वास्थ्य नीति और तबादलों के अलावा कैबिनेट बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कई अन्य प्रस्तावों पर भी विचार किया जाएगा। सरकार का फोकस स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के साथ-साथ प्रशासनिक प्रक्रियाओं में तेजी लाने पर रहेगा।
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