भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 2 प्रतिशत की वृद्धि करने की घोषणा की है। यह बढ़ोतरी जनवरी 2026 से प्रभावी होगी। पेंशनर्स को भी जुलाई 2026 से महंगाई राहत (DR) में 2 प्रतिशत का अतिरिक्त लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने शुक्रवार, 30 अक्टूबर 2026 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसकी जानकारी दी। कर्मचारियों को जनवरी से सितंबर तक का 9 महीने का एरियर तीन समान मासिक किस्तों में मिलेगा, जबकि बढ़ा हुआ DA अक्टूबर के वेतन के साथ नवंबर में नकद मिलने लगेगा।
पहले कितना DA मिल रहा था, अब कितना होगा?
मार्च 2026 में मध्यप्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की वृद्धि की थी। उस समय DA की दर 55 प्रतिशत से बढ़ाकर 58 प्रतिशत की गई थी। अब मुख्यमंत्री की नई घोषणा के बाद इसमें 2 प्रतिशत की और वृद्धि होगी। इस हिसाब से कर्मचारियों का DA 60 प्रतिशत हो जाएगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के DA में भी 3 प्रतिशत की वृद्धि के बाद दर 63 प्रतिशत हो गई है। इस लिहाज से मध्यप्रदेश और केंद्र के कर्मचारियों के बीच महंगाई भत्ते का अंतर अब 3 प्रतिशत रहेगा।
कर्मचारियों को 9 महीने का एरियर कैसे मिलेगा?
मुख्यमंत्री की घोषणा के मुताबिक जनवरी से सितंबर 2026 तक के बकाया महंगाई भत्ते का भुगतान एक साथ नहीं किया जाएगा। सरकार इस राशि को तीन बराबर मासिक किस्तों में देगी। इसका मतलब है कि कर्मचारियों को पिछले 9 महीनों का बकाया चरणबद्ध तरीके से मिलेगा।
नवंबर की सैलरी में मिलेगा बढ़े हुए DA का लाभ
कर्मचारियों के लिए नकद भुगतान की समय-सीमा भी स्पष्ट कर दी गई है।
जनवरी 2026 से DA की बढ़ोतरी प्रभावी मानी जाएगी।
जनवरी से सितंबर तक का एरियर तीन किस्तों में मिलेगा।
अक्टूबर 2026 के वेतन में बढ़ा हुआ DA शामिल होगा।
अक्टूबर का वेतन नवंबर 2026 में दिया जाएगा।
पेंशनर्स की महंगाई राहत में भी 2% वृद्धि
मुख्यमंत्री ने पेंशनभोगियों को भी इस घोषणा में शामिल किया है। उनकी महंगाई राहत यानी Dearness Relief (DR) में जुलाई 2026 से 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाएगी। इससे प्रदेश के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी महंगाई के बीच आर्थिक राहत मिलेगी। पेंशनर्स के एरियर भुगतान की किस्तों और नकद भुगतान की तारीखों का विवरण मुख्यमंत्री के इस पोस्ट में नहीं दिया गया है।
मुख्यमंत्री ने क्या कहा?
डॉ. मोहन यादव ने अपने X पोस्ट में स्पष्ट किया कि राज्य सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स के हितों को प्राथमिकता देती है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार उनके कल्याण के लिए हमेशा साथ खड़ी रहेगी।
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