भोपाल। मध्य प्रदेश में अगले विधानसभा चुनाव से पहले प्रशासनिक नक्शे में बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। प्रदेश के जिले, संभाग, तहसील और ब्लॉक की सीमाओं को नए सिरे से तय करने की तैयारी चल रही है। 42 साल बाद होने वाली इस कवायद पर प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट अहम भूमिका निभाएगी।
आयोग मार्च तक अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप सकता है। प्रदेश के 55 में से 50 जिलों का सर्वे पूरा हो चुका है और दिसंबर से संभाग स्तर पर सुनवाई शुरू होगी। इस पूरी प्रक्रिया का मकसद केवल नए जिले बनाना नहीं, बल्कि आम लोगों के लिए प्रशासन तक पहुंच आसान करना भी है।
मार्च तक सरकार को मिलेगी पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट
मध्य प्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग प्रदेश की मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था की समीक्षा कर रहा है। इसमें जिलों के साथ संभाग, तहसील, जनपद और ब्लॉक की सीमाओं को भी शामिल किया गया है। आयोग अब तक 50 जिलों का सर्वे कर चुका है। दिसंबर से संभाग स्तर पर संबंधित क्षेत्रों की सुनवाई होगी। इसके बाद तैयार रिपोर्ट मार्च तक सरकार को सौंपी जाएगी।
मंडीदीप, सांची और बुधनी जैसे क्षेत्रों पर विशेष नजर
प्रशासनिक मुख्यालय तक पहुंचने में लगने वाली दूरी आयोग के अध्ययन का महत्वपूर्ण आधार है। कई ऐसे क्षेत्र हैं, जहां मौजूदा जिले का मुख्यालय भौगोलिक लिहाज से दूर पड़ता है। मंडीदीप रायसेन जिले में आता है, लेकिन भोपाल जिला मुख्यालय इसके ज्यादा नजदीक है। सांची रायसेन जिले का हिस्सा है, लेकिन विदिशा जिला मुख्यालय उससे कम दूरी पर है। बुधनी सीहोर जिले में शामिल है, लेकिन भौगोलिक रूप से नर्मदापुरम जिले के पास स्थित है।
सागर, रायसेन और बालाघाट जैसे बड़े जिलों का हो सकता है बंटवारा
आयोग यह भी जांच रहा है कि जिलों का मौजूदा आकार, जनसंख्या और भौगोलिक परिस्थितियां प्रशासनिक कामकाज के लिहाज से कितनी उपयुक्त हैं। इस समीक्षा में सागर, रायसेन, बालाघाट और सीहोर जैसे बड़े जिले भी शामिल हैं। जरूरत के मुताबिक इन्हें छोटे प्रशासनिक हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव सामने आ सकता है।
2018 और 2023 की तरह 2028 से पहले भी बन सकते हैं नए जिले
2018 विधानसभा चुनाव से पहले निवाड़ी को प्रदेश का 52वां जिला बनाया गया था। 2023 विधानसभा चुनाव से पहले मैहर और पांढुर्णा नए जिले बने थे। अब 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले आयोग की सिफारिशों के आधार पर नए जिले बनने या मौजूदा सीमाओं में बदलाव की संभावना पर राजनीतिक दलों की नजर है।
जिलों की सीमाएं बदलने से प्रभावित होंगे राजनीतिक समीकरण
प्रशासनिक पुनर्गठन का असर केवल सरकारी कामकाज तक सीमित नहीं रहता। किसी क्षेत्र को एक जिले से दूसरे जिले में शामिल करने या नया जिला बनाने से स्थानीय राजनीतिक समीकरण भी बदल सकते हैं। इसी वजह से राजनीतिक दल आयोग की कवायद पर नजर रखे हुए हैं।
42 साल बाद क्यों हो रही है इतनी बड़ी कवायद?
आयोग का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था को ज्यादा व्यावहारिक और जनसुलभ बनाना है। भौगोलिक स्थिति, आबादी और सरकारी मुख्यालयों की दूरी जैसे पहलुओं को ध्यान में रखकर सीमाओं की समीक्षा की जा रही है। मार्च में रिपोर्ट आने के बाद राज्य सरकार के सामने प्रदेश की प्रशासनिक संरचना में बदलाव को लेकर प्रस्ताव होंगे।
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