
भोपाल। मध्यप्रदेश में दिव्यांगजनों के अधिकारों की अनदेखी करने वाले बस संचालकों और सरकारी संस्थानों पर अब कार्रवाई की जाएगी। सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में दिव्यांगजनों को पार्किंग शुल्क नहीं देना होगा, जबकि यात्री बसों में आधा किराया लेने का नियम लागू रहेगा। आयुक्त दिव्यांगजन कार्यालय ने प्रदेश के परिवहन अधिकारियों और सरकारी संस्थानों को इन व्यवस्थाओं का पालन कराने के निर्देश दिए हैं। बस में पूरा किराया मांगने, अभद्रता करने या अस्पताल में पार्किंग शुल्क वसूलने पर सीधे शिकायत की जा सकेगी।
6 जिलों के बस संचालक रडार पर, परिवहन विभाग को निर्देश
दिव्यांग यात्रियों से भेदभाव और निर्धारित किराया छूट नहीं देने की शिकायतें मिलने के बाद आयुक्त दिव्यांगजन कार्यालय ने 6 जिलों के परिवहन अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इस सूची में भोपाल, इंदौर, राजगढ़, खरगोन, भिंड और ग्वालियर शामिल हैं। संबंधित अधिकारियों को नियमों का उल्लंघन करने वाले बस संचालकों के खिलाफ सख्त कदम उठाने को कहा गया है।
माँ वैष्णो ट्रेवल्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए पत्र
खिलचीपुर से इंदौर के बीच चलने वाली माँ वैष्णो ट्रेवल्स की बस को लेकर भी शिकायत सामने आई है। इंदौर के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (RTO) ने इस संबंध में भोपाल आरटीओ को पत्र भेजा है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि बस का परिचालक दिव्यांग यात्रियों से आधा किराया लेने के बजाय पूरी रकम वसूल रहा था। यात्रियों के साथ अभद्र व्यवहार और उनकी दिव्यांगता का मजाक उड़ाने की बात भी सामने आई है। आयुक्त कार्यालय ने इसे शासन के आदेशों और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों का उल्लंघन माना है। भोपाल आरटीओ को बस संचालक के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।
सरकारी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में पार्किंग पूरी तरह मुफ्त
दिव्यांगजनों को अस्पताल पहुंचने पर पार्किंग के लिए पैसे नहीं देने होंगे। आयुक्त दिव्यांगजन कार्यालय ने प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों के अधीक्षकों और मेडिकल कॉलेजों को इस व्यवस्था का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। श्योपुर जिला अस्पताल ने इस आदेश के पालन की जानकारी भी भेजी है। सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक डॉ. एस.एन. बिंदल ने लिखित रूप से बताया कि अस्पताल परिसर में पार्किंग व्यवस्था पूरी तरह निःशुल्क है। यहां दिव्यांगजनों के अलावा मरीजों और उनके साथ आने वाले अन्य आगंतुकों से भी पार्किंग शुल्क नहीं लिया जाता।
सरकारी कार्यालयों में शिकायत अधिकारी की नियुक्ति जरूरी
दिव्यांगजनों की समस्याओं के समाधान के लिए अब प्रदेश के प्रत्येक सरकारी प्रतिष्ठान में शिकायत प्रतितोष अधिकारी (Grievance Redressal Officer) नियुक्त करना अनिवार्य किया गया है। इस व्यवस्था के तहत उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय ने भी नियुक्ति कर दी है। विश्वविद्यालय के कुलसचिव ने प्रशासन विभाग के सहायक कुलसचिव गौरीशंकर बरार को दिव्यांगजन शिकायत प्रतितोष अधिकारी बनाया है।
उनकी जिम्मेदारी में ये काम शामिल होंगे:
दिव्यांगजन शिकायतों का रजिस्टर तैयार रखना।
प्राप्त शिकायतों की जांच करना।
शिकायतों के निराकरण के लिए सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करना।
दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के प्रावधानों का पालन करना।
बस में पूरा किराया मांगे तो टिकट और फोटो भेजें
राज्य सरकार के नियमों के मुताबिक मध्यप्रदेश में यात्री बसों में दिव्यांगजनों को किराए में 50 प्रतिशत की छूट मिलनी चाहिए। बस संचालक या परिचालक उनसे पूरा किराया नहीं वसूल सकते। आयुक्त दिव्यांगजन कार्यालय ने यात्रियों से अपील की है कि छूट नहीं मिलने या दुर्व्यवहार होने पर बस के टिकट और बस की तस्वीर लेकर कार्यालय को भेजें। सरकारी अस्पताल या मेडिकल कॉलेज में पार्किंग शुल्क मांगने पर भी सीधे आयुक्त कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। कार्यालय ने शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई का भरोसा दिया है।
पाठकों की राय (0)
इस खबर पर अभी कोई कमेंट नहीं है। पहले आप लिखें!

