भोपाल। मध्य प्रदेश के शहरों में स्ट्रीट लाइट और पेयजल सप्लाई बाधित न हो, इसके लिए राज्य सरकार ने दिवाली से पहले नगरीय निकायों के बिजली बिलों का बड़ा बकाया चुका दिया है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने प्रदेश की तीनों बिजली वितरण कंपनियों को कुल 108.74 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इस भुगतान से नगर निगम, नगरपालिका और नगर परिषदों के क्षेत्रों में अक्टूबर तक के बिजली बिलों का हिसाब चुकता हो गया है। बकाया राशि में सबसे बड़ा हिस्सा इंदौर नगर निगम का था, जबकि भोपाल और जबलपुर भी बड़े बकायेदारों की सूची में शामिल रहे।
तीनों बिजली कंपनियों को मिली 108.74 करोड़ की राशि
नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने बिजली बिलों के भुगतान के लिए जारी रकम प्रदेश की तीनों विद्युत वितरण कंपनियों के बीच बांटी है। इसमें मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को सर्वाधिक राशि मिली है।
कंपनीवार भुगतान का विवरण इस प्रकार है:
- मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी: 40 करोड़ 96 लाख रुपये
- पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी: 39.84 करोड़ रुपये
- पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी: 27.92 करोड़ रुपये
चुंगी क्षतिपूर्ति से किया गया बिजली बिलों का भुगतान
यह रकम नगरीय निकायों के उन बिजली बिलों के लिए जारी की गई थी, जिनका संबंध सार्वजनिक रोशनी और पानी की आपूर्ति से है। नगर निगम, नगरपालिका और नगर परिषदों के क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट तथा पेयजल व्यवस्था चलाने के लिए बिजली की जरूरत होती है। विभाग ने इन देनदारियों का भुगतान चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि से किया है। इस मद से भुगतान होने के बाद नगरीय निकायों के अक्टूबर तक के बिजली बिलों का बकाया समाप्त हो गया है।
इंदौर नगर निगम पर सबसे ज्यादा 23.71 करोड़ रुपये बकाया
प्रदेश के नगर निगमों के बकाया बिजली बिलों में इंदौर पहले स्थान पर रहा। यहां नगर निगम पर 23 करोड़ 71 लाख 36 हजार रुपये की देनदारी थी। भोपाल नगर निगम का बकाया 13 करोड़ 56 लाख 43 हजार रुपये और जबलपुर नगर निगम का 10 करोड़ 7 लाख 72 हजार रुपये दर्ज किया गया। ग्वालियर भी करीब 10 करोड़ रुपये के बकाये के साथ प्रमुख शहरों में शामिल रहा।
प्रदेश के 16 नगर निगमों पर कितना था बिजली बिल बकाया?
विभाग की ओर से भुगतान के लिए जारी विवरण में प्रदेश के 16 नगर निगमों की बकाया राशि सामने आई है। शहरवार आंकड़े इस प्रकार हैं:
प्रदेश के नगर निगमों में सबसे ज्यादा बिजली बिल का बकाया इंदौर नगर निगम पर 23 करोड़ 71 लाख 36 हजार रुपये है। इसके बाद भोपाल नगर निगम पर 13 करोड़ 56 लाख 43 हजार रुपये और जबलपुर नगर निगम पर 10 करोड़ 7 लाख 72 हजार रुपये की देनदारी थी। ग्वालियर नगर निगम पर 9 करोड़ 94 लाख 39 हजार रुपये बकाया दर्ज किया गया। अन्य नगर निगमों में सागर पर 1 करोड़ 96 लाख 85 हजार रुपये, कटनी पर 1 करोड़ 69 लाख रुपये, रतलाम पर 1 करोड़ 62 लाख 26 हजार रुपये और रीवा पर 1 करोड़ 35 लाख 6 हजार रुपये का बिजली बिल बकाया था।
इसी तरह बुरहानपुर पर 1 करोड़ 29 लाख 48 हजार रुपये, सिंगरौली पर 1 करोड़ 26 लाख 51 हजार रुपये, सतना पर 1 करोड़ 16 लाख 78 हजार रुपये, खंडवा पर 1 करोड़ 15 लाख 7 हजार रुपये और उज्जैन पर 1 करोड़ 13 लाख 71 हजार रुपये की देनदारी थी। मुरैना नगर निगम पर 99 लाख 38 हजार रुपये, छिंदवाड़ा पर 80 लाख 11 हजार रुपये और देवास नगर निगम पर 77 लाख 11 हजार रुपये का बिजली बिल बकाया था।
स्ट्रीट लाइट और पानी की सप्लाई के लिए अहम भुगतान
नगरीय निकायों की बिजली खपत का बड़ा हिस्सा सड़कों पर रोशनी बनाए रखने और पेयजल आपूर्ति से जुड़ा है। इन सेवाओं के बिल लंबित रहने पर स्थानीय निकायों पर वित्तीय दबाव बना रहता है। दिवाली से पहले किए गए इस भुगतान के जरिए अक्टूबर तक की बिजली देनदारियों का निपटारा किया गया है।
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