भोपाल। मध्य प्रदेश के लाखों परिवारों के लिए आज का दिन अहम साबित हो सकता है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में आबादी भूमि पर वर्षों से रह रहे लोगों को निशुल्क रजिस्ट्री देने के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। अगर यह फैसला मंजूर होता है तो बड़ी संख्या में ऐसे परिवारों को पहली बार अपनी संपत्ति का कानूनी मालिकाना हक मिल सकेगा। यही वजह है कि इस बैठक पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।
किन लोगों को मिलेगा सबसे बड़ा फायदा?
राजस्व विभाग ने कैबिनेट के सामने ऐसा प्रस्ताव रखा है, जिसके तहत आबादी भूमि पर लंबे समय से रह रहे गरीब परिवारों को मुफ्त में रजिस्ट्री की सुविधा दी जा सकती है। इस फैसले के बाद लोगों के पास अपनी जमीन और मकान के वैध दस्तावेज होंगे। इससे वर्षों से चली आ रही मालिकाना हक की अनिश्चितता खत्म हो सकती है।
रजिस्ट्री मिलते ही आसान होगा लोन लेना
संपत्ति का कानूनी स्वामित्व मिलने का सबसे बड़ा फायदा बैंकिंग और वित्तीय सुविधाओं में दिखाई देगा। रजिस्ट्री होने के बाद लोग अपनी संपत्ति को आधार बनाकर आसानी से लोन ले सकेंगे। इससे छोटे कारोबार शुरू करने, रोजगार बढ़ाने और आर्थिक गतिविधियों को गति मिलने की उम्मीद है।
बिजली-पानी जैसी सुविधाएं लेना होगा आसान
अभी कई परिवारों को बिजली कनेक्शन, नल कनेक्शन और अन्य सरकारी सुविधाओं के लिए दस्तावेजी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मालिकाना हक मिलने के बाद इन सेवाओं तक पहुंच आसान होगी। इससे शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लाखों परिवारों की रोजमर्रा की दिक्कतें कम हो सकती हैं।
सरकार पर आएगा करोड़ों रुपये का अतिरिक्त भार
सूत्रों के मुताबिक, यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो सरकार को रजिस्ट्री शुल्क में बड़ी छूट देनी होगी। इसका असर सरकारी राजस्व पर पड़ेगा, लेकिन बदले में लाखों लोगों को कानूनी अधिकार और आर्थिक सुरक्षा मिलने का रास्ता खुल जाएगा।
देश में सबसे ज्यादा गेहूं खरीदी पर भी होगी चर्चा
कैबिनेट बैठक में केवल रजिस्ट्री योजना ही नहीं, बल्कि गेहूं खरीदी को लेकर भी महत्वपूर्ण चर्चा होने वाली है। सरकार मंत्रियों को जानकारी दे सकती है कि इस बार देश में सबसे अधिक गेहूं खरीदी का रिकॉर्ड मध्य प्रदेश ने बनाया है। बैठक में गेहूं के परिवहन और भंडारण व्यवस्था की समीक्षा भी की जाएगी।
यूसीसी पर भी होगी अपडेट
बैठक में समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर गठित समिति के कामकाज की जानकारी भी साझा की जाएगी। सरकार समिति की प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा कर सकती है और आगे की रणनीति पर विचार कर सकती है।
पाठकों की राय (0)
इस खबर पर अभी कोई कमेंट नहीं है। पहले आप लिखें!