रिटायरमेंट से पहले अपना घर बनाने का सपना होगा पूरा, एमपी के लाखों कर्मचारियों के लिए सरकार की नई तैयारी

भोपाल। मध्य प्रदेश में करीब 4.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को मकान और प्लॉट उपलब्ध कराने की पुरानी व्यवस्था दोबारा शुरू करने की तैयारी है। इसके लिए वर्ष 1995 में स्थापित मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी आवास निगम को नए नियमों और पुनर्गठित कार्यकारिणी समिति के साथ सक्रिय करने की पहल की गई है। राज्य कर्मचारी कल्याण समिति ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के सामने इसका प्रस्ताव रखा है। योजना के तहत जमीन आवंटन से लेकर मकान निर्माण के लिए कर्ज मिलने तक की प्रक्रिया को व्यवस्थित किया जाएगा। नए साल से इस दिशा में काम शुरू होने की उम्मीद जताई गई है।

1995 में बनी व्यवस्था को दोबारा सक्रिय करने की तैयारी

सरकारी कर्मचारियों को किफायती दरों पर आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से करीब 31 साल पहले मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी आवास निगम की स्थापना की गई थी। समय के साथ इसकी गतिविधियां धीमी पड़ गईं और कर्मचारियों को इसका अपेक्षित लाभ नहीं मिल सका। अब सरकार इस व्यवस्था को नए स्वरूप में आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इसके जरिए कर्मचारियों को अपना घर बनाने के लिए सरकारी जमीन, प्लॉट और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का रास्ता तैयार किया जाएगा।

मुख्य सचिव संभालेंगे नई कार्यकारिणी की जिम्मेदारी

आवास निगम की कार्यकारिणी समिति का नए सिरे से गठन प्रस्तावित है। इसमें प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों को भी जगह दी जाएगी।

• अध्यक्ष: मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव।

• उपाध्यक्ष: आवास एवं पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव।

• सदस्य: वित्त विभाग के प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग के सचिव, गृह निर्माण मंडल के आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय के संचालक और कर्मचारी संगठनों के प्रदेश अध्यक्ष।

आवेदन से लेकर लोन तक की जानकारी एक पुस्तिका में मिलेगी

आवास योजना से जुड़ी प्रक्रियाओं की जानकारी एक विस्तृत पुस्तिका में उपलब्ध कराने की मांग की गई है। इसमें आवेदन की प्रक्रिया, पात्रता, भूखंड आवंटन और मकान निर्माण के लिए कर्ज लेने के नियम शामिल होंगे। इससे कर्मचारियों और गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं को योजना समझने में आसानी होगी।

सहकारी समितियों को प्राथमिकता से मिल सकती है सरकारी जमीन

वर्ष 1995 में आवास निगम की स्थापना के पीछे सरकारी कर्मचारियों के लिए किफायती आवास की व्यवस्था तैयार करना प्रमुख उद्देश्य था। गृह निर्माण सहकारी समितियों को प्राथमिकता के आधार पर सरकारी जमीन देने, प्लॉट आवंटित करने और वित्तीय संस्थाओं से आसान किस्तों पर ऋण दिलाने की परिकल्पना की गई थी।

रमेशचंद्र शर्मा ने मुख्यमंत्री को भेजे प्रस्ताव की जानकारी दी

राज्य कर्मचारी कल्याण समिति के चेयरमैन रमेशचंद्र शर्मा ने बताया कि आवास निगम की कार्यकारिणी समिति को दोबारा गठित करने की सिफारिश मुख्यमंत्री के पास भेजी गई है। उन्होंने नियमों की पुस्तिका प्रकाशित कराने की मांग भी रखी है। उनके मुताबिक प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है और नए साल से इस योजना पर काम शुरू हो जाएगा।