भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय समाज के गौरव, संस्कृति और ऐतिहासिक योगदान को समर्पित करते हुए सप्ताहभर कार्यक्रम आयोजित करेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में जनजातीय अस्मिता, लोककला, परंपराओं और विकास को केंद्र में रखकर गतिविधियां संचालित होंगी।
इस अभियान के तहत तीन बड़े राज्य स्तरीय आयोजन किए जाएंगे। इनके अलावा जिलों, शैक्षणिक संस्थानों और जनजातीय छात्रावासों में भी कार्यक्रम होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय नायकों के विचारों और बलिदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाना इस पहल का प्रमुख उद्देश्य है।
तीन शहरों में होंगे राज्य स्तरीय आयोजन
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि मध्य प्रदेश का भौगोलिक विस्तार बड़ा होने के कारण तीन अलग-अलग जनजातीय अंचलों में बड़े कार्यक्रम कराने का निर्णय लिया गया है। कार्यक्रमों का निर्धारित कैलेंडर इस प्रकार है:
- 14 नवंबर: गोंडवाना लैंड, जबलपुर में बड़ा आयोजन।
- 15 नवंबर: धार में राज्य स्तरीय कार्यक्रम।
- 16 नवंबर: खंडवा में बड़ा आयोजन।
इन कार्यक्रमों में जनजातीय समाज की संस्कृति, परंपराओं, वीरता और विकास से जुड़े विषयों को प्रमुखता दी जाएगी। मुख्यमंत्री के अनुसार, राज्य स्तर के आयोजन जनजातीय बहुल विकासखंडों में भी आयोजित किए जाएंगे।
स्कूलों और छात्रावासों में बिरसा मुंडा के संघर्ष की जानकारी
जनजातीय गौरव सप्ताह के दौरान विद्यार्थियों को भगवान बिरसा मुंडा के जीवन और अंग्रेजों के खिलाफ उनके संघर्ष से परिचित कराया जाएगा। इसके लिए स्कूलों, कॉलेजों और छात्रावासों में विशेष कार्यक्रम आयोजित होंगे।
कार्यक्रमों की रूपरेखा में ये गतिविधियां शामिल हैं:
- 12 और 13 नवंबर: जिलों में बैठकें और अन्य तैयारियां।
- 14 नवंबर: जनजातीय नायकों की प्रतिमाओं और देवस्थानों पर दीप प्रज्ज्वलन।
- 16 और 17 नवंबर: जनजातीय छात्रावासों में युवाओं से सीधा संपर्क और संवाद।
- 18 नवंबर से अगले तीन दिन: पूर्व और वर्तमान सांसदों तथा विधायकों की ओर से जनजातीय गौरव चौपालों का आयोजन।
इन गतिविधियों के जरिए जनजातीय समाज के लोगों से संवाद स्थापित करने और उनके नायकों के योगदान को सामने लाने की योजना है।
केंद्र और राज्य सरकार में जनजातीय प्रतिनिधियों को जिम्मेदारी
मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश जनजातीय आबादी के लिहाज से देश का सबसे बड़ा राज्य है। उनके मुताबिक, केंद्र और प्रदेश दोनों सरकारों में जनजातीय जनप्रतिनिधियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं। केंद्र की कैबिनेट में मध्य प्रदेश से सावित्री ठाकुर और दुर्गादास उइके को जगह मिली है। राज्य सरकार में कुंवर विजय शाह, संपतिया उइके, नागर सिंह चौहान और निर्मला भूरिया को मंत्री बनाया गया है।
मुख्यमंत्री ने इसे जनजातीय समाज को राजनीतिक और प्रशासनिक नेतृत्व में भागीदारी देने की प्रतिबद्धता से जोड़ते हुए कहा कि सरकार उनके सम्मान और विकास के लिए काम कर रही है।
बिरसा मुंडा के आंदोलन को देश के इतिहास का अहम अध्याय बताया
डॉ. मोहन यादव ने भगवान बिरसा मुंडा के संघर्ष का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने झारखंड की धरती से तत्कालीन ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था। स्वतंत्रता के लिए उनके संघर्ष ने देश के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान बनाया। मुख्यमंत्री ने बताया कि अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते हुए बिरसा मुंडा ने मात्र 25 वर्ष की उम्र में बलिदान दिया था। उन्होंने 1908 में छोटा नागपुर में भूमि अधिकारों और भूमि अधिग्रहण से जुड़े कानून के लिए आवाज उठाई थी।
'हमारा देश, हमारा राज' का नारा देने वाले बिरसा मुंडा को उनके संघर्ष और योगदान के कारण भगवान का दर्जा मिला। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय नायकों के योगदान को देशभर में पहचान दिलाने के उद्देश्य से 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की।
मध्य प्रदेश के जनजातीय नायकों का भी होगा सम्मान
मुख्यमंत्री ने प्रदेश के उन ऐतिहासिक नायकों और वीरांगनाओं का जिक्र किया, जिन्होंने अपने संघर्ष और बलिदान से जनजातीय समाज की पहचान को मजबूत किया। इनमें प्रमुख नाम हैं:
- क्रांतिसूर्य टंट्या मामा
- राजा शंकर शाह
- रघुनाथ शाह
- राजा भभूत सिंह
- वीरांगना रानी दुर्गावती
- भीमा नायक
- रानी कमलापति
मुख्यमंत्री ने रानी दुर्गावती के शौर्य का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने मुगल शासकों के खिलाफ 52 युद्ध लड़े थे। उन्होंने बताया कि सरकार जनजातीय नायकों के सम्मान में उनके ऐतिहासिक महत्व से जुड़े स्थानों पर भी विशेष आयोजन कर चुकी है। जबलपुर, संग्रामपुर, पचमढ़ी और इंदौर में कैबिनेट बैठकें आयोजित कर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।
टंट्या मामा और राजा शंकर शाह के नाम पर संस्थान
जनजातीय नायकों की विरासत को संस्थागत पहचान देने के लिए सरकार की ओर से किए गए फैसलों का भी मुख्यमंत्री ने उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि खरगोन में क्रांतिसूर्य टंट्या मामा भील शासकीय विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। मंडला के शासकीय मेडिकल कॉलेज का नाम राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह के नाम पर रखने की भी घोषणा की गई है। सरकार शहरों की सड़कों, भवनों और विकास परियोजनाओं का नामकरण भी जनजातीय नायकों के नाम पर करने की तैयारी कर रही है।
पेसा कानून और भूमि पट्टों का भी किया जिक्र
जनजातीय समाज के कल्याण के लिए प्रदेश में लागू की गई पहलों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने पेसा कानून का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जनजातीय समुदाय के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए यह कानून बनाया गया है। मुख्यमंत्री के अनुसार, प्रदेश में जनजातीय परिवारों को 10 हजार से अधिक भूमि पट्टे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना का लाभ भी जनजातीय समुदाय के लोगों को पूरे प्रदेश में उपलब्ध कराया जा रहा है।
जनजातीय संस्कृति और विरासत को बढ़ावा देने पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार जनजातीय समाज की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और ऐतिहासिक योगदान को उचित सम्मान देने की दिशा में काम कर रही हैं। जनजातीय गौरव सप्ताह के माध्यम से भगवान बिरसा मुंडा का संदेश और उनके आदर्श लोगों तक पहुंचाए जाएंगे। सरकार का जोर जनजातीय अस्मिता, लोककला और संस्कृति के साथ समाज के समग्र विकास को आगे बढ़ाने पर रहेगा।
पाठकों की राय (0)
इस खबर पर अभी कोई कमेंट नहीं है। पहले आप लिखें!