भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब जमीन अधिग्रहण पर मिलने वाला मुआवजा सीधे दोगुना बढ़ाकर 4 गुना कर दिया गया है—जिससे लाखों किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है।
कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला
Madhya Pradesh में मुख्यमंत्री Mohan Yadav की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह अहम निर्णय लिया गया। बैठक में कई प्रस्तावों पर चर्चा हुई, लेकिन सबसे बड़ा फैसला जमीन अधिग्रहण से जुड़े मुआवजे को लेकर रहा। यह बदलाव सीधे किसानों की आय और सरकारी परियोजनाओं के बीच संतुलन बनाने की दिशा में देखा जा रहा है।
अब 2 नहीं, 4 गुना मिलेगा मुआवजा
राज्य मंत्री Narendra Shivaji Patel ने जानकारी दी कि पहले किसानों को जमीन अधिग्रहण पर 2 गुना मुआवजा दिया जाता था। अब इसे बढ़ाकर 4 गुना कर दिया गया है। यह फैसला खास तौर पर उन किसानों के लिए राहत लेकर आया है जिनकी जमीन सरकारी विकास कार्यों के लिए ली जाती है।
ग्रामीण क्षेत्रों में फैक्टर-2 का निर्धारण
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि पूरे प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों की जमीन के लिए फैक्टर-2 का निर्धारण लागू रहेगा। इसका मतलब है कि जमीन के मूल्यांकन के आधार पर अतिरिक्त मुआवजा तय किया जाएगा। यह व्यवस्था किसानों को उचित और न्यायसंगत भुगतान सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है।
किसानों और विकास परियोजनाओं के बीच संतुलन
सरकारी परियोजनाओं—जैसे सड़क, उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर—के लिए जमीन अधिग्रहण जरूरी होता है। लेकिन मुआवजे को लेकर अक्सर किसानों में असंतोष रहता है। ऐसे में यह नया फैसला सरकार और किसानों के बीच भरोसा मजबूत करने की कोशिश माना जा रहा है।
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