भोपाल। MP शराब दुकान QR कोड नियम लागू होते ही ग्राहकों को बड़ा फायदा मिलने वाला है। अब प्रदेश की सभी शराब दुकानों पर QR कोड लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे ग्राहक मौके पर ही सही कीमत जांच सकेंगे। यह फैसला खास तौर पर मनमानी वसूली रोकने के लिए लिया गया है।
क्यों लिया गया यह बड़ा फैसला?
आबकारी विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि कई दुकानों पर तय कीमत से ज्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं। इसी को देखते हुए विभाग ने नई व्यवस्था लागू की है, जिसमें हर दुकान पर ई-आबकारी पोर्टल से जनरेट QR कोड लगाना जरूरी होगा। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और ग्राहकों को सही जानकारी तुरंत मिलेगी।
QR कोड स्कैन करते ही दिखेगी पूरी रेट लिस्ट
नई व्यवस्था की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ग्राहक जैसे ही QR कोड स्कैन करेंगे, उनके मोबाइल पर संबंधित जिले की अधिकृत रेट लिस्ट खुल जाएगी। इससे ग्राहक तुरंत पता लगा सकेंगे कि उनसे सही कीमत ली जा रही है या नहीं—यानी अब ओवरचार्जिंग छिपाना मुश्किल होगा।
नियम तोड़ा तो सीधे लाइसेंस रद्द
आबकारी आयुक्त दीपक सक्सेना के अनुसार, अगर कोई दुकान तय रेट से ज्यादा कीमत वसूलते हुए पकड़ी गई, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे मामलों में दुकान का लाइसेंस तक रद्द किया जा सकता है। यानी यह नियम सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सख्ती से लागू होगा।
हर दुकान पर लगेंगे कम से कम 5 QR कोड
विभाग ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि हर शराब दुकान पर कम से कम 5 QR कोड लगाए जाएं। इन कोड्स को ऐसे स्थान पर लगाया जाएगा जहां ग्राहक आसानी से स्कैन कर सकें। साथ ही खराब होने पर तुरंत बदलने के निर्देश भी दिए गए हैं—ताकि सिस्टम लगातार काम करता रहे।
10 दिन का विशेष अभियान, सख्त निगरानी शुरू
इस नई व्यवस्था को लागू करने के लिए आबकारी विभाग ने 28 अप्रैल से 7 मई 2026 तक 10 दिवसीय विशेष अभियान शुरू किया है। सभी जिलों को निर्देश दिया गया है कि वे इस अभियान की रिपोर्ट 11 मई तक जमा करें। इससे साफ है कि सरकार इस नियम को लेकर पूरी तरह गंभीर है—और आने वाले दिनों में इसका असर जमीन पर दिखेगा।
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