
भोपाल। मध्यप्रदेश में ग्रामीण परिवारों को उनकी संपत्ति का वैधानिक अधिकार दिलाने के लिए संचालित मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना के तहत अब तक 25 लाख 57 हजार 311 रजिस्ट्रियां पूरी हो चुकी हैं। योजना के माध्यम से प्रदेश के 41 हजार से अधिक गांवों के करीब 50 लाख परिवारों को उनकी संपत्ति की नि:शुल्क रजिस्ट्री की सुविधा दी जा रही है। इस पर राज्य सरकार लगभग 8,400 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
योजना के तहत ग्रामीण आबादी भूमि पर बने मकानों और भूखंडों के स्वामित्व संबंधी अभिलेख तैयार कर पात्र हितग्राहियों को कानूनी मालिकाना हक दिया जा रहा है। इससे ग्रामीण परिवारों को संपत्ति पर अधिकार का दस्तावेज मिलने के साथ बैंक ऋण और अन्य वित्तीय सुविधाएं हासिल करने में भी मदद मिलेगी। प्रदेश के सभी 55 जिलों में पंजीयन का काम जारी है। अब तक उज्जैन में सर्वाधिक 1 लाख 3 हजार 825 और मंदसौर में 1 लाख 3 हजार 640 रजिस्ट्रियां पूरी हो चुकी हैं।
छिंदवाड़ा में 98 हजार 772, राजगढ़ में 94 हजार 928, सिवनी में 94 हजार 325 और छतरपुर में 89 हजार 297 रजिस्ट्रियां दर्ज की गई हैं। इसके अलावा बालाघाट में 87 हजार 67, सागर में 84 हजार 102, जबलपुर में 81 हजार 134, शिवपुरी में 75 हजार 554 और खरगोन में 75 हजार 223 रजिस्ट्रियां पूरी की जा चुकी हैं।
डिजिटल तकनीक से आसान हुई प्रक्रिया
योजना के क्रियान्वयन में सारा ऐप और संपदा 2.0 जैसी डिजिटल तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इनके जरिए संपत्ति के अभिलेख तैयार करने, पंजीयन और सत्यापन की प्रक्रिया को आसान और व्यवस्थित बनाया गया है। सरकार का लक्ष्य ग्रामीण आबादी भूमि पर पात्र परिवारों को नि:शुल्क रजिस्ट्री के माध्यम से संपत्ति का वैधानिक अधिकार उपलब्ध कराना है। इससे ग्रामीणों के पास अपनी संपत्ति का आधिकारिक दस्तावेज होगा, जो भविष्य में आर्थिक जरूरतों और संपत्ति संबंधी कानूनी प्रक्रियाओं में उपयोगी साबित होगा।
पाठकों की राय (0)
इस खबर पर अभी कोई कमेंट नहीं है। पहले आप लिखें!

