भोपाल। प्रदेश में मुख्यमंत्री स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन योजना ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अब तक 20 लाख से अधिक रजिस्ट्रियों का पंजीयन पूरा हो चुका है। योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को उनकी आवासीय संपत्ति का कानूनी दस्तावेज उपलब्ध कराया जा रहा है। करीब 8 हजार करोड़ रुपए का पंजीयन व्यय राज्य सरकार खुद उठा रही है, जिससे ग्रामीणों पर आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा।
शुक्रवार को प्रमुख राजस्व आयुक्त एवं आयुक्त भू-अभिलेख निधि निवेदिता ने जनविश्वास अभियान के तहत देवास जिले का दौरा किया। उन्होंने राजस्व विभाग की योजनाओं की समीक्षा की और सोनकच्छ में निर्माणाधीन संयुक्त अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय का निरीक्षण किया। अधिकारियों को शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग करने और सेवाओं को पारदर्शी, सरल एवं नागरिक-केंद्रित बनाने के निर्देश भी दिए।
ड्रोन सर्वे से मिल रहा संपत्ति का मालिकाना हक
निधि निवेदिता के मुताबिक ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में पीढ़ियों से रह रहे परिवारों के पास मकानों के स्वामित्व से जुड़े स्पष्ट और विधिवत दस्तावेज नहीं होते थे। इसके चलते बैंक ऋण लेने, संपत्ति के आधार पर वित्तीय संसाधन जुटाने और स्वामित्व संबंधी विवादों के निराकरण में परेशानी आती थी। अब ड्रोन तकनीक से ग्रामीण आबादी क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर संपत्तियों की पहचान और सीमांकन किया जा रहा है। इसके बाद परिवारों को संपत्ति के विधिवत दस्तावेज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे ग्रामीणों के लिए बैंकिंग और ऋण सुविधाओं का रास्ता आसान होगा तथा संपत्ति विवादों में भी कमी आने की उम्मीद है।
देवास में 45 हजार रजिस्ट्रियां पूरी
देवास जिले में योजना के तहत करीब 1 लाख 35 हजार रजिस्ट्रियां करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इनमें से अब तक 45 हजार से अधिक रजिस्ट्रियों का पंजीयन पूरा हो चुका है। प्रमुख राजस्व आयुक्त ने अधिकारियों को शेष लक्ष्य समय-सीमा में पूरा करने और योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग का काम सीधे आम नागरिकों से जुड़ा है। इसलिए लोगों की समस्याओं का संवेदनशीलता और तत्परता से निराकरण किया जाए।
निर्माणाधीन कार्यालय का भी किया निरीक्षण
प्रमुख राजस्व आयुक्त एवं आयुक्त भू-अभिलेख निधि निवेदिता ने सोनकच्छ में निर्माणाधीन संयुक्त अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय भवन का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण की गुणवत्ता, समय-सीमा और नागरिक सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संयुक्त कार्यालय बनने से नागरिकों को एक ही परिसर में विभिन्न राजस्व सेवाएं मिल सकेंगी।
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