भोपाल। मध्य प्रदेश के मूंग किसानों को बड़ी राहत मिली है। केंद्र सरकार ने ग्रीष्मकालीन मूंग की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदी के लिए प्रदेश का स्वीकृत कोटा 84,492 टन बढ़ा दिया है। अब मध्य प्रदेश में कुल 5,39,072 टन मूंग की समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा सकेगी। पहले केंद्र ने प्रदेश के लिए 4,54,580 टन की सीमा तय की थी।
कोटा बढ़ने का फैसला ऐसे समय हुआ है, जब प्रदेश में किसानों से करीब 5.32 लाख टन मूंग की खरीदी पहले ही की जा चुकी है। नए कोटे के बाद अब तक हुई लगभग पूरी खरीदी केंद्र की स्वीकृत सीमा में आ गई है। इससे खरीदी को लेकर राज्य सरकार पर बना दबाव भी कम होगा।
नाफेड-एनसीसीएफ करेंगी मूंग का उठाव
समर्थन मूल्य पर खरीदी गई मूंग का उठाव नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन (NAFED) और नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन (NCCF) के जरिए किया जाएगा। यानी खरीदी के बाद उपज के उठाव और केंद्रीय स्तर पर प्रबंधन की जिम्मेदारी इन एजेंसियों की होगी। इससे राज्य सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ने की बात कही गई है।
पहले 4.54 लाख टन की थी सीमा
केंद्र ने ग्रीष्मकालीन सीजन 2025-26 के लिए मध्य प्रदेश को पहले 4,54,580 मीट्रिक टन मूंग खरीदने की मंजूरी दी थी। यह देश में किसी भी राज्य को मिली सबसे बड़ी स्वीकृति थी। केंद्र के अनुसार उस समय देशभर में मंजूर कुल 5,23,243 टन में से करीब 87% हिस्सा अकेले मध्य प्रदेश के लिए था।
इसके बाद किसानों की ओर से पूरी उपज की MSP पर खरीदी की मांग उठी। जुलाई के अंत में किसानों के आंदोलन के बाद राज्य सरकार ने पात्र किसानों से औसत उत्पादन का 60% तक मूंग खरीदने का फैसला किया था और खरीदी की समयसीमा भी बढ़ाई गई थी।
सीएम मोहन यादव ने केंद्र से मांगा था अतिरिक्त कोटा
मूंग खरीदी की सीमा बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 14 अगस्त को केंद्रीय कृषि मंत्रालय को पत्र भेजकर अतिरिक्त कोटे की मांग की थी। राज्य सरकार का तर्क था कि मौजूदा स्वीकृत सीमा की तुलना में प्रदेश में खरीदी अधिक हो चुकी है और किसानों की उपज को MSP व्यवस्था के दायरे में रखने के लिए अतिरिक्त मंजूरी जरूरी है।
केंद्र की ओर से जुलाई में राज्य को पहले ही यह बताया गया था कि मध्य प्रदेश को देश में सबसे अधिक मूंग खरीद की मंजूरी मिली है और पहले स्वीकृत मात्रा का उपयोग पूरा करने पर अतिरिक्त प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है।
अब अतिरिक्त 84,492 टन की मंजूरी के बाद प्रदेश का कुल कोटा 5,39,072 टन हो गया है। इससे उन किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिनकी उपज पहले तय सीमा से बाहर जाने की आशंका थी।
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