
भोपाल। मध्य प्रदेश के धार जिले को 1570 करोड़ रुपये के 115 विकास कार्यों की सौगात मिली है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती के अवसर पर जनजातीय विकास, किसानों की खुशहाली और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार को सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल बताया। इस अवसर पर डही माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना को भी महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत किया गया। करीब 1353.18 करोड़ रुपये की इस परियोजना से धार और आलीराजपुर जिले के 126 गांवों को नर्मदा जल से सिंचाई की सुविधा मिलेगी।
डही सिंचाई परियोजना से धार और आलीराजपुर के किसानों को फायदा
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में लगभग 1350 करोड़ रुपये की लागत से डही सिंचाई परियोजना शुरू हुई है। इससे मालवा अंचल के धार और आलीराजपुर जिलों में कृषि के लिए पानी की उपलब्धता बढ़ेगी। परियोजना के तहत धार जिले के 84 और आलीराजपुर जिले के 42 गांवों तक नर्मदा जल पहुंचाया जाएगा। मुख्यमंत्री के अनुसार, इस परियोजना से करीब एक लाख किसानों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। सिंचाई के क्षेत्रफल को लेकर मुख्यमंत्री ने दो अलग-अलग आंकड़े भी बताए। एक बयान में 47 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई और दूसरे में एक लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित करने की बात कही गई।
15 दिन पहले सरदारपुर को मिली थी 2500 करोड़ की परियोजना
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सिंचाई का रकबा लगातार बढ़ाया जा रहा है। डही परियोजना से पहले करीब 15 दिन पूर्व सरदारपुर में 2500 करोड़ रुपये से अधिक लागत की पाइपलाइन का लोकार्पण किया गया था। उन्होंने जल के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधाएं देना सरकार के प्रमुख प्रयासों में शामिल है।
बिरसा मुंडा की जयंती पर देशभर में 30 हजार करोड़ से अधिक के काम
भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती पर देशभर में 30 हजार करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण हुआ। मुख्यमंत्री ने इसे भारत के इतिहास, सांस्कृतिक विरासत और जननायकों को सम्मान के साथ याद करने का अवसर बताया। उन्होंने कहा कि जननायक बिरसा मुंडा ने उलगुलान यानी महाविद्रोह के माध्यम से जल, जंगल, जमीन, जनता और मातृभूमि की रक्षा के लिए संघर्ष किया और अपना जीवन बलिदान कर दिया। उनका जीवन राष्ट्र के लिए सर्वस्व समर्पित करने की प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री ने नक्सलवाद से देश को मुक्त करने की दिशा में मिली सफलता को भी बड़ी उपलब्धि बताया।
जनजातीय समाज के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर जोर
डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश सरकार जनजातीय समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है। जनजातीय समाज को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना सरकार का प्रमुख लक्ष्य है। इसके लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान और प्रधानमंत्री जनमन अभियान के माध्यम से जनजातीय बहुल इलाकों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।
इन अभियानों के तहत प्रमुख रूप से इन सुविधाओं पर काम हो रहा है:
- आवास और सड़क संपर्क
- बिजली और पेयजल
- स्वास्थ्य सेवाएं
- शिक्षा की सुविधाएं
- कृषि और सिंचाई का विस्तार
2671 छात्रावासों में 1.40 लाख विद्यार्थियों को सुविधा
मुख्यमंत्री के मुताबिक, प्रदेश में 2671 छात्रावास संचालित हैं। इनके माध्यम से हर साल करीब 1.40 लाख विद्यार्थियों को आवासीय शिक्षा की सुविधा मिल रही है। जनजातीय विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, उच्च शिक्षा, विदेश में अध्ययन और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के अवसर भी दिए जा रहे हैं। युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और स्वरोजगार से जोड़ने के साथ महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जनजातीय कला, संस्कृति, परंपराओं और ऐतिहासिक विरासत को संरक्षित करने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
पीएम मित्र पार्क से मालवा-निमाड़ के किसानों और युवाओं को उम्मीद
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से धार जिले को दी गई पीएम मित्र पार्क की सौगात का भी जिक्र किया। यह पार्क प्रधानमंत्री ने अपने जन्मदिवस के अवसर पर प्रदेश को समर्पित किया था। डॉ. यादव के अनुसार, इससे मालवा-निमाड़ क्षेत्र के 6 लाख से अधिक कपास उत्पादक किसानों को लाभ मिलेगा। साथ ही स्थानीय युवाओं के लिए 3 लाख से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध होने की संभावना है।
नक्सलवाद से मुक्ति और जनजातीय गौरव पर मुख्यमंत्री का संदेश
मुख्यमंत्री ने कहा कि देश का नक्सलवाद के दंश से मुक्त होना एक बड़ी उपलब्धि है। भारत अब अपने इतिहास, विरासत और जननायकों को स्वदेशी स्वाभिमान के साथ याद कर रहा है। उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा के आदर्शों को जनजातीय क्षेत्रों के विकास से जोड़ते हुए कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि और सिंचाई के अवसर बढ़ाकर जनजातीय समाज को सशक्त बनाने का प्रयास जारी रहेगा।
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