इंदौर। मध्यप्रदेश में गौवंश के संरक्षण और गौशालाओं के विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। इंदौर के आशापुरा में करीब 24 करोड़ रुपये की लागत से विकसित कामधेनु गौशाला के लिए सरकार 5 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराएगी। इस राशि से सीएनजी गैस प्लांट सहित दूसरी जरूरी व्यवस्थाएं विकसित की जाएंगी। करीब 26.041 हेक्टेयर में फैली इस गौशाला की क्षमता 10 हजार गौवंश की है। यहां शुरुआती चरण में 550 गौवंश के साथ सेवा और संरक्षण की व्यवस्था शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य गौमाता को बेहतर आवास, चिकित्सा और खान-पान उपलब्ध कराना है।
कामधेनु गौशाला में 10 हजार गौवंश के लिए होंगी सुविधाएं
इंदौर के आशापुरा में विकसित कामधेनु गौशाला को आधुनिक सुविधाओं से तैयार किया गया है। इसके निर्माण और विकास पर लगभग 24 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। इसमें करीब 11 करोड़ रुपये के कार्य दानदाताओं ने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) के तहत कराए हैं। गौशाला में शुरुआती तौर पर 550 गौवंश के साथ व्यवस्था शुरू की गई है। इसकी कुल क्षमता 10 हजार गौमाता की निर्धारित की गई है। मुख्यमंत्री ने इसे सामूहिक सहयोग और जनभागीदारी से विकसित व्यवस्था का उदाहरण बताया।
चार बड़े शेड और बीमार गौवंश के लिए अलग वार्ड
गौवंश को सुरक्षित रखने और उनकी देखभाल के लिए परिसर में बड़े स्तर पर निर्माण कार्य किए गए हैं। यहां 200×80 फीट आकार के चार विशाल शेड बनाए गए हैं। इसके अलावा स्मार्ट सिटी के माध्यम से लगभग 3.50 करोड़ रुपये की लागत से 200×160 फीट आकार के खुले बाड़ों का निर्माण कराया गया है। गौशाला में बीमार गौवंश के उपचार और देखभाल के लिए अलग वार्ड बनाया गया है। परिसर में बाउंड्रीवॉल, आंतरिक सड़क और दूसरी जरूरी आधारभूत सुविधाएं भी विकसित की गई हैं।
पानी की व्यवस्था से लेकर भूसा घर तक निर्माण
गौशाला में जलापूर्ति और जल संरक्षण के लिए नगर निगम ने 2 लाख लीटर क्षमता का संपवेल तैयार किया है। जनसहयोग से ओवरहेड टैंक का निर्माण भी कराया जा रहा है। लोक परिसंपत्ति विभाग की ओर से दो महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों को स्वीकृति दी गई है।
- 73.18 लाख रुपये की लागत से भूसा घर बनाया जाएगा।
- 171.90 लाख रुपये की लागत से प्रशासनिक कार्यालय और अप्रोच रोड का निर्माण प्रस्तावित है।
इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य गौवंश के लिए भोजन, पानी और प्रशासनिक प्रबंधन को बेहतर बनाना है।
विनोद अग्रवाल और नितिन अग्रवाल ने दिया बड़ा सहयोग
कामधेनु गौशाला के निर्माण में सामाजिक और औद्योगिक क्षेत्र से भी आर्थिक सहयोग मिला है। समाजसेवी विनोद अग्रवाल ने CSR मद से 6 करोड़ रुपये का योगदान दिया है। नितिन अग्रवाल की ओर से भी 2.5 करोड़ रुपये दिए गए हैं। मुख्यमंत्री के मुताबिक, लगभग 11 करोड़ रुपये के निर्माण एवं विकास कार्य दानदाताओं के सहयोग से पूरे किए गए हैं। बाकी राशि शासन ने विभिन्न मदों और जनसहयोग के माध्यम से उपलब्ध कराई है।
सीएनजी प्लांट के लिए सरकार देगी 5 करोड़ रुपये
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गौशाला में सीएनजी गैस प्लांट और दूसरी जरूरी सुविधाओं के विकास के लिए 5 करोड़ रुपये अतिरिक्त देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि गौमाता के बेहतर प्रबंधन के लिए भविष्य में भी जरूरत के मुताबिक सरकार संसाधन उपलब्ध कराएगी। उनका कहना है कि गौसेवा केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक संवेदनशीलता और सामूहिक जिम्मेदारी से जुड़ा विषय है।
गोवर्धन लीला से दिया प्रकृति और जल संरक्षण का संदेश
मुख्यमंत्री ने भगवान श्रीकृष्ण की गोवर्धन लीला का उल्लेख करते हुए कहा कि इसके पीछे प्रकृति, पर्यावरण, जल संरक्षण और गौ-संवर्धन का महत्वपूर्ण संदेश छिपा है। उनके अनुसार, भगवान श्रीकृष्ण ने गोवर्धन पर्वत धारण करके समाज को एकजुट रहने और प्रकृति का सम्मान करने की सीख दी थी। जल, नदियों, पर्वतों, वनों और प्राकृतिक संसाधनों पर सभी का समान अधिकार है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र को भी भगवान श्रीकृष्ण के संदेश से जोड़कर प्रस्तुत किया।
उन्होंने कहा कि श्रीकृष्ण का ग्रामीण जीवन, गौमाता और प्रकृति से गहरा जुड़ाव था। मोर पंख धारण करना भी ग्रामीण संस्कृति और प्राकृतिक परिवेश के प्रति उनकी आत्मीयता का प्रतीक है।
प्राकृतिक खेती में गौमाता की भूमिका अहम
मुख्यमंत्री ने कृषि व्यवस्था में गौवंश के महत्व पर भी बात रखी। उन्होंने कहा कि रासायनिक खादों के अत्यधिक इस्तेमाल से मिट्टी की उर्वरता प्रभावित हुई है। अब प्राकृतिक खेती को अपनाने की जरूरत है और इसमें गौमाता की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने दूध को बच्चों के पोषण और शारीरिक विकास से जोड़ते हुए कहा कि यह कुपोषण दूर करने में भी सहायक है। मुख्यमंत्री ने भगवान श्रीकृष्ण के जीवन से शाकाहार, गौपालन और प्रकृति संरक्षण की प्रेरणा लेने की बात कही।
प्रदेश की 3,200 गौशालाओं को मिल रही सरकारी सहायता
मुख्यमंत्री के मुताबिक, मध्यप्रदेश में लगभग 3,200 गौशालाओं में 5 लाख 61 हजार से अधिक गौवंश के संरक्षण के लिए सरकार सहायता राशि उपलब्ध करा रही है। गौशालाओं को मिलने वाली आर्थिक सहायता में भी बढ़ोतरी की गई है। पहले प्रति गौवंश प्रतिदिन 20 रुपये दिए जाते थे, जिसे बढ़ाकर 40 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है।
सरकार का उद्देश्य केवल बड़ी गौशालाएं बनाना नहीं, बल्कि गांवों और शहरी मोहल्लों में भी गौपालन को प्रोत्साहित करना है। इसके लिए गोपाल कृष्ण ग्राम योजना के तहत वृंदावन ग्राम विकसित किए जा रहे हैं। योजना के माध्यम से प्रतियोगिताएं आयोजित कर गौपालकों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। देशी गौवंश के संरक्षण और संवर्धन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
भोपाल और जबलपुर में भी बनेंगी 10-10 हजार क्षमता वाली गौशालाएं
प्रदेश के बड़े शहरों में निराश्रित गौवंश के प्रबंधन के लिए सरकार नई व्यवस्थाएं विकसित कर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि ग्वालियर के लाल टिपारा में लगभग 10 हजार गौवंश की क्षमता वाली गौशाला पहले से संचालित है। इंदौर में भी 10 हजार गौवंश के अनुरूप सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। इसी तरह भोपाल और जबलपुर में भी 10-10 हजार गौवंश की क्षमता वाली गौशालाएं बनाई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ऐसी व्यवस्था तैयार कर रही है, जिससे कोई भी गौमाता लावारिस हालत में सड़कों पर न रहे। यदि कोई किसान या व्यक्ति किसी कारण से गौमाता का पालन नहीं कर पाता है तो उसके संरक्षण की जिम्मेदारी सरकार उठाएगी।
गौसेवा में संत समाज की भूमिका को बताया महत्वपूर्ण
मुख्यमंत्री ने गौमाता की सेवा और संरक्षण में संत समाज के योगदान को भी अहम बताया। उन्होंने कहा कि गौशालाओं में बीमार, वृद्ध और चिकित्सा की जरूरत वाले गौवंश की विशेष संवेदनशीलता के साथ देखभाल होनी चाहिए। सरकार आवश्यक संसाधन और व्यवस्थाएं उपलब्ध करा सकती है, लेकिन सेवा, दया और करुणा का भाव संतों के मार्गदर्शन से और मजबूत होता है। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक व्यक्ति से गौसेवा की भावना के साथ आगे आने का आह्वान किया।
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