भोपाल। मध्यप्रदेश में सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण में महिला एवं बाल विकास विभाग ने सितंबर 2026 की विभागीय ग्रेडिंग में ‘ए’ ग्रेड हासिल किया है। विभाग ने 94 दिनों में 84 हजार 289 शिकायतों का निराकरण किया है। 87.33 वेटेज स्कोर के साथ विभाग प्रदेश में चौथे स्थान पर रहा। खास बात यह है कि पिछले तीन महीनों में विभाग ने अपनी रैंकिंग में तीन पायदान का सुधार किया है।
महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया के मुताबिक कि शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए विशेष अभियान चलाया गया। विभाग में 30 जुलाई 2026 तक 62 हजार 918 शिकायतें लंबित थीं। इसके बाद 3 नवंबर तक 52 हजार 229 नई शिकायतें प्राप्त हुईं। इस तरह कुल 1 लाख 15 हजार 147 शिकायतों में से 84 हजार 289 का निराकरण किया गया। इनमें 46 हजार 36 पुरानी और 38 हजार 253 नई शिकायतें शामिल हैं। इस दौरान कुल शिकायतों में से करीब 73 प्रतिशत का समाधान किया गया।
विशेष अभियान में भी विभाग का प्रदर्शन
18 सितंबर से शुरू हुए विशेष अभियान के तहत 100 दिनों से अधिक समय से लंबित शिकायतों के निराकरण पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और मुख्य सचिव की समीक्षा बैठकों के बाद विभाग ने शिकायतों के निपटारे में तेजी लाई। 18 सितंबर से 1 अक्टूबर 2026 के बीच सर्वाधिक शिकायतों का निराकरण करने पर विभाग को राज्य स्तर पर ‘बेस्ट परफॉर्मर’ घोषित किया गया।
54 जिलों को मिला ‘ए’ ग्रेड
जिलेवार ग्रेडिंग में महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत प्रदेश के 55 जिलों में से 54 जिलों को ‘ए’ ग्रेड मिला, जबकि एक जिला ‘बी’ ग्रेड में रहा। रायसेन 97.43 वेटेज स्कोर के साथ पहले स्थान पर रहा। राजगढ़ 95.95 अंकों के साथ दूसरे और दतिया 94.40 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा।
लोक सेवा गारंटी के 91 प्रतिशत आवेदन समय पर निपटे
विभाग ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत भी 1 अप्रैल से 2 नवंबर 2026 के बीच प्राप्त 862 आवेदनों में से 781 का निर्धारित समय-सीमा में निराकरण किया। यह कुल आवेदनों का करीब 91 प्रतिशत है। इसके अलावा पांच आवेदनों का समय-सीमा के बाद निराकरण किया गया। इस तरह कुल 786 आवेदन निपटाए जा चुके हैं।
लाड़ली बहना और मातृ वंदना योजना की शिकायतों पर फोकस
विभाग अब प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना से जुड़ी लंबित शिकायतों के निराकरण पर विशेष ध्यान दे रहा है। उच्च स्तर पर लंबित मामलों को प्राथमिकता देकर संबंधित अधिकारियों के साथ नियमित समीक्षा और समन्वय किया जा रहा है। विभाग का कहना है कि शिकायतों के निराकरण के साथ उनकी गुणवत्ता और शिकायतकर्ताओं की संतुष्टि पर भी जोर दिया जा रहा है।
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