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मध्यप्रदेश को PM स्वनिधि योजना में मिले 2 राष्ट्रीय पुरस्कार, इंदौर-सारणी-बालाघाट ने भी हासिल किया सम्मान

21 नव, 20260 व्यूज4 मिनट पढ़ाई
मध्यप्रदेश को PM स्वनिधि योजना में मिले 2 राष्ट्रीय पुरस्कार, इंदौर-सारणी-बालाघाट ने भी हासिल किया सम्मान
Sanju Suryawanshi
डेस्क रिपोर्टर
Sanju Suryawanshi

भोपाल। मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 10.87 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक सहायता मिली है। योजना के क्रियान्वयन और ऋण वितरण में प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर दो पुरस्कार मिले हैं। नई दिल्ली में आयोजित स्वनिधि सम्मान पुरस्कार-2026 समारोह में मध्यप्रदेश को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य और सर्वाधिक ऋण वितरण की श्रेणी में पहला स्थान दिया गया। प्रदेश के इंदौर, सारणी और बालाघाट नगरीय निकायों को भी राष्ट्रीय सम्मान मिला है।


इंदौर को पहला, सारणी को दूसरा और बालाघाट को तीसरा स्थान

भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने नई दिल्ली के डॉ. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में स्वनिधि सम्मान पुरस्कार-2026 समारोह आयोजित किया। इसमें केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने पुरस्कार प्रदान किए। मध्यप्रदेश की ओर से नगरीय विकास एवं आवास राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी, अपर मुख्य सचिव संजय दुबे, नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त संकेत भोंडवे और अपर आयुक्त एवं मिशन संचालक पीएम स्वनिधि शिशिर गेमावत ने सम्मान ग्रहण किए।


नगरीय निकायों की उपलब्धियों में ये स्थान शामिल हैं:

  1. इंदौर नगर निगम: मिलियन प्लस सिटी श्रेणी में पहला स्थान।

  2. सारणी नगर पालिका परिषद: टाउन सिटी श्रेणी में दूसरा स्थान।

  3. बालाघाट नगर पालिका परिषद: टाउन सिटी श्रेणी में तीसरा स्थान।


इंदौर में स्ट्रीट वेंडर्स को संस्थागत ऋण दिलाने और वित्तीय समावेशन के लिए काम किया गया। सारणी और बालाघाट में पात्र हितग्राहियों की पहचान, ऋण आवेदन, स्वीकृति और बैंकों के साथ समन्वय पर काम हुआ।


2,827 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय सहायता

पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से मध्यप्रदेश में छोटे कारोबारियों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने के लिए बड़े स्तर पर ऋण वितरित किए गए हैं। पीएम स्वनिधि योजना के तहत मध्यप्रदेश में अब तक 10.87 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को लाभान्वित किया जा चुका है। प्रदेश में 17.22 लाख से अधिक ऋण प्रकरणों के माध्यम से छोटे कारोबारियों को कुल 2,827.84 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है। इस योजना के दायरे में रेहड़ी-पटरी लगाने वाले, ठेला संचालक, फल-सब्जी विक्रेता और खाद्य सामग्री का कारोबार करने वाले छोटे व्यवसायी आते हैं। बिना संपार्श्विक प्रतिभूति के कार्यशील पूंजी ऋण मिलने से इन कारोबारियों को रोजमर्रा का व्यवसाय चलाने और उसका विस्तार करने में मदद मिली है।


7.61 लाख से ज्यादा वेंडर्स ने अपनाया डिजिटल भुगतान

योजना के तहत केवल ऋण उपलब्ध कराने पर ही जोर नहीं दिया गया, बल्कि स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल लेनदेन की व्यवस्था से जोड़ने के प्रयास भी किए गए हैं। प्रदेश में 7.61 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स डिजिटल भुगतान अपना चुके हैं। डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करने के लिए हितग्राहियों को 59.72 करोड़ रुपये से अधिक की कैशबैक प्रोत्साहन राशि मिली है।


योजना में 40 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी

पीएम स्वनिधि योजना के कुल हितग्राहियों में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 40 प्रतिशत है। योजना से महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर मिलने के साथ परिवार की आमदनी बढ़ाने में भी सहायता मिली है। महिला हितग्राहियों की भागीदारी को योजना के आर्थिक सशक्तिकरण से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं में शामिल किया गया है।


बालाघाट की उपलब्धि से दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंच का संकेत

जनजातीय बहुल जिले बालाघाट के नगरीय निकाय को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिलना भी इस उपलब्धि का अहम हिस्सा है। इससे प्रदेश के दूरस्थ और जनजातीय क्षेत्रों में योजना के क्रियान्वयन तथा लाभार्थियों तक पहुंच का पता चलता है। इंदौर, सारणी और बालाघाट की उपलब्धियां मालवा, सतपुड़ा और महाकौशल क्षेत्रों में योजना के विस्तार को दर्शाती हैं।


नगरीय निकायों और बैंकों के समन्वय से मिली सफलता

नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने पुरस्कार प्राप्त करने पर प्रदेश के सभी नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी है। विभाग ने बैंकिंग संस्थाओं, योजना के क्रियान्वयन में जुटे कर्मचारियों और स्ट्रीट वेंडर्स की सहभागिता को भी इस उपलब्धि का महत्वपूर्ण आधार बताया। आने वाले समय में पात्र पथ विक्रेताओं को संस्थागत ऋण, डिजिटल भुगतान, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ने का काम जारी रखने की बात कही गई है।


राष्ट्रीय समारोह में किन उपलब्धियों पर मिला सम्मान?

स्वनिधि सम्मान पुरस्कार-2026 में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, नगरीय निकायों, ऋण प्रदाता संस्थाओं और सहयोगी संगठनों को सम्मानित किया गया।


समारोह में मुख्य रूप से इन क्षेत्रों में किए गए कार्यों को मान्यता दी गई:

  • वित्तीय समावेशन और ऋण वितरण।

  • डिजिटल भुगतान को बढ़ावा।

  • योजना के हितग्राहियों का आर्थिक सशक्तिकरण।

  • पीएम स्वनिधि योजना का प्रभावी क्रियान्वयन।


मध्यप्रदेश के दो राज्यस्तरीय पुरस्कार और तीन नगरीय निकायों के सम्मान इसी योजना के अंतर्गत किए गए कार्यों से जुड़े हैं।

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