भोपाल। मध्य प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) बिल 2026 के ड्राफ्ट को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को बधाई देते हुए इसे राज्य और देश के लिए ऐतिहासिक निर्णय बताया। उन्होंने कहा कि यह फैसला समान नागरिक व्यवस्था की दिशा में बड़ा कदम है।
रामेश्वर शर्मा ने कहा कि अब ड्राफ्ट को 20 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। उनके मुताबिक यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के विजन को आगे बढ़ाने वाला है।
कैबिनेट ने UCC ड्राफ्ट को दी मंजूरी
रविवार को भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) बिल 2026 के ड्राफ्ट को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री ने बताया कि इसे आगामी विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा।
सरकार के अनुसार ड्राफ्ट समाज के विभिन्न वर्गों से मिले सुझावों के आधार पर तैयार किया गया है। प्रस्तावित कानून अनुसूचित जनजाति (आदिवासी) समुदायों को छोड़कर अन्य सभी वर्गों पर लागू होगा।
शादी का रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य
प्रस्तावित UCC के तहत विवाह का पंजीकरण अनिवार्य रहेगा। साथ ही विवाह की न्यूनतम आयु पुरुषों के लिए 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई है।
सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था का उद्देश्य विवाह और पारिवारिक मामलों में समान कानूनी व्यवस्था लागू करना है।
रामेश्वर शर्मा ने फैसले को बताया ऐतिहासिक
कैबिनेट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने UCC को मंजूरी देकर एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के विजन को मध्य प्रदेश ने आगे बढ़ाया है और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में यह महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।
"सभी नागरिकों के लिए समान वैवाहिक व्यवस्था लागू होगी"
रामेश्वर शर्मा के अनुसार UCC लागू होने से सभी नागरिकों के लिए समान वैवाहिक व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त होगा। उन्होंने कहा कि एक से अधिक विवाह पर रोक के प्रावधान को लागू करने की दिशा में भी यह बड़ा कदम है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि "पांच बीवी, 25 बच्चे की व्यवस्था अब खत्म होगी।"
शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर भी जताई उम्मीद
रामेश्वर शर्मा ने कहा कि UCC से जनसंख्या संतुलन बनाए रखने और उपलब्ध संसाधनों के बेहतर उपयोग में मदद मिलेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि इससे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के बेहतर अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में भी सकारात्मक परिणाम मिलेंगे।
मुख्यमंत्री को दी बधाई
विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि यह फैसला मध्य प्रदेश और देशहित में ऐतिहासिक साबित होगा। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और राज्य सरकार को इस निर्णय के लिए हार्दिक बधाई दी।
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