भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र में दूसरे अनुपूरक बजट और नए विधेयकों को लेकर सरकार की तैयारी है। पांच दिनों के इस सत्र को लेकर सियासी बहस भी शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कम अवधि पर सवाल उठाते हुए सदन की कार्यवाही का समय बढ़ाने की मांग की है। राज्यपाल मंगुभाई पटेल की ओर से जारी अधिसूचना में विधानसभा का 16वां सत्र 7 दिसंबर से 11 दिसंबर तक निर्धारित किया गया है। हालांकि, उपलब्ध प्रारंभिक जानकारी में शुरुआत की तारीख 11 दिसंबर भी दर्ज है। विस्तृत कार्यक्रम के मुताबिक, पांचों दिन सदन चलेगा और किसी दिन अवकाश नहीं रखा गया है।
दूसरे अनुपूरक बजट और विधेयकों पर सरकार का फोकस
सत्र के दौरान राज्य सरकार दूसरा अनुपूरक बजट विधानसभा में पेश करने की तैयारी कर रही है। वित्त विभाग ने इसके लिए बजट संबंधी तैयारियां पूरी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरकार की योजना अनुपूरक बजट के साथ विधेयकों को भी सदन में लाने और पारित कराने की है। सरकारी कामकाज के दौरान रिपोर्ट प्रस्तुत करने, विधेयकों पर चर्चा करने और अन्य आधिकारिक कार्यों को जगह मिलेगी।
7 से 11 दिसंबर तक चलेगा विधानसभा का सत्र
राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर विधानसभा के सदस्यों को सत्र बुलाए जाने की औपचारिक जानकारी दी। यह मध्य प्रदेश की विधानसभा का 16वां सत्र होगा। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सदन की कार्यवाही का विवरण इस प्रकार है:
- 7 दिसंबर: प्रश्नकाल और सरकारी कामकाज।
- 8 दिसंबर: प्रश्नकाल और सरकारी कामकाज।
- 9 दिसंबर: प्रश्नकाल और सरकारी कामकाज।
- 10 दिसंबर: प्रश्नकाल और सरकारी कामकाज।
- 11 दिसंबर: प्रश्नकाल और सरकारी कामकाज दोपहर 1:30 बजे तक, इसके बाद निजी सदस्यों का कामकाज।
सत्र के दौरान पांचों दिन कार्यवाही जारी रहेगी। किसी भी दिन छुट्टी निर्धारित नहीं की गई है।
विधायकों को सरकार से जवाब मांगने का मिलेगा मौका
प्रश्नकाल के जरिए विधायक अपने क्षेत्र और प्रदेश से जुड़े मुद्दों पर सरकार का पक्ष जान सकेंगे। इसके लिए सदस्यों को तारांकित और अतारांकित प्रश्न पूछने की सुविधा मिलेगी। 11 दिसंबर को सरकारी कामकाज पूरा होने के बाद निजी सदस्यों के कामकाज के लिए समय निर्धारित है। इस दौरान विधायक गैर-सरकारी विषयों और जनहित से जुड़े मुद्दों को सदन में रख सकेंगे।
विधानसभा सचिवालय ने शुरू की तैयारियां
पांच दिवसीय सत्र के संचालन को लेकर विधानसभा सचिवालय ने जरूरी व्यवस्थाएं करने के निर्देश जारी किए हैं। विधायकों से सत्र शुरू होने से पहले भोपाल पहुंचने की अपेक्षा की गई है। सत्र बुलाए जाने की औपचारिक घोषणा के बाद राजनीतिक दलों और विधायकों ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। साल के अंत से पहले जनसमस्याओं, सरकारी नीतियों और प्रशासनिक विषयों पर चर्चा के लिहाज से इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
उमंग सिंघार बोले- जनता के सवालों के लिए समय बढ़ना चाहिए
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने विधानसभा सत्र की अवधि सिर्फ पांच दिन रखने पर भाजपा सरकार को घेरा है। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश में कई गंभीर समस्याएं हैं, लेकिन सरकार विधानसभा में उन पर चर्चा के लिए पर्याप्त समय नहीं दे रही है। सिंघार ने प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों से चुने गए विधायकों की जिम्मेदारी का हवाला देते हुए कहा कि ये प्रतिनिधि सात करोड़ से अधिक लोगों की आवाज हैं।
उनके मुताबिक, जब प्रदेश की जनता के सामने इतने सारे सवाल और समस्याएं हैं, तब सदन में चर्चा का समय कम करने के बजाय बढ़ाया जाना चाहिए।
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