भोपाल। मध्यप्रदेश के 71वें स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को बड़ी सौगात दी है। सरकार एमएसएमई सेक्टर के विकास के लिए नई एमएसएमई औद्योगिक विकास कंपनी (एमएसएमई-आईडीसी) गठित करेगी।
निजी निवेशकों को औद्योगिक पार्क विकसित करने की अनुमति और अनुदान भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री निवास में आयोजित कार्यक्रम में डॉ. मोहन यादव ने 900 से अधिक एमएसएमई इकाइयों को 450 करोड़ रुपये से अधिक और 120 से अधिक स्टार्टअप को 47.80 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि सिंगल क्लिक से अंतरित की।
प्रमुख बातें
- नई कंपनी का गठन: एमएसएमई-IDC पूरी तरह सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के विकास और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए काम करेगी।
- निजी निवेशकों को मौका: अब निजी निवेशक भी औद्योगिक पार्क विकसित कर सकेंगे। सरकार इसके लिए 50 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर अनुदान देगी।
- दो महीने में जमीन: प्रदेश के सभी जिलों में एमएसएमई इकाइयों के लिए दो महीने के भीतर भूमि उपलब्ध कराने का लक्ष्य।
- 450 करोड़ से अधिक की सहायता: 900 से अधिक एमएसएमई इकाइयों को प्रोत्साहन राशि अंतरित।
- स्टार्टअप को प्रोत्साहन: 120 से अधिक स्टार्टअप को 47.80 लाख रुपये की सहायता।
- 75 औद्योगिक भूखंडों के आशय-पत्र: करीब 83 करोड़ रुपये के संभावित निवेश से 640 नए रोजगार के अवसर बनेंगे।
- 2028 तक 30 नए औद्योगिक क्षेत्र: सरकार ने औद्योगिक क्षेत्रों के विस्तार का लक्ष्य तय किया है।
5 हजार उद्योगों को मिलेंगे भूखंड
एमएसएमई मंत्री चैतन्य काश्यप ने बताया कि पिछले एक साल में उद्यमियों को 1,250 औद्योगिक भूखंड उपलब्ध कराए गए हैं। चालू वित्तीय वर्ष में यह संख्या 3,000 तक पहुंचाने का लक्ष्य है। वर्ष 2028 तक 30 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे और कुल 5,000 उद्योगों को भूखंड उपलब्ध कराने की योजना है।
उद्यमियों को हरसंभव सहयोग का भरोसा
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने युवा उद्यमियों से संवाद कर निवेश, नवाचार और औद्योगिक विकास की संभावनाओं पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार उद्यमियों के निवेश और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए हरसंभव सहयोग देगी। सरकार का लक्ष्य प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देकर रोजगार के नए अवसर पैदा करना है।
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