भोपाल। केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से 20 दिसंबर को कुशाभाऊ ठाकरे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में उत्तरी और मध्य राज्यों के शहरी विकास मंत्रियों की क्षेत्रीय बैठक सुबह 11 बजे से आयोजित की जाएगी रही। इसमें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल और प्रदेश के नगरीय विकास व आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की उपस्थिति रहेगी।
बैठक का मुख्य उद्देश्य प्रमुख शहरी विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच सहयोग और समन्वय को सुदृढ़ करना है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आयुक्त संकेत भोंडवे के मुताबिक यह बैठक राज्यों को योजनावार प्रगति प्रस्तुत करने, क्रियान्वयन से जुड़ी समस्याओं को साझा करने, श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों के आदान-प्रदान और मंत्रालय से नीतिगत के साथ रणनीतिक मार्गदर्शन प्राप्त करने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेगी।
इन राज्यों के मंत्री होंगे बैठक में शामिल
मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़, दिल्ली, राजस्थान और उत्तरप्रदेश के शहरी विकास मंत्री व राज्यमंत्री, केंद्र सरकार और राज्यो के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में सहभागिता करेंगे। कार्यक्रम का एक प्रमुख आकर्षण स्वच्छ सर्वेक्षण वर्ष 2025-26 के लिए कार्य-दिशा पुस्तिका का विमोचन होगा। संकेत भोंडवे के मुताबिक यह कार्य-दिशा पुस्तिका स्वच्छता, स्थायित्व तथा नागरिक-केंद्रित शहरी प्रशासन को और अधिक सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक सुधारात्मक कदमों पर भी होगा मंथन
बैठक के दौरान 5 सत्रों में शहरी विकास से जुड़े प्रमुख विषयों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। इन सत्रों के माध्यम से केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा। योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही व्यवहारिक चुनौतियों का समाधान निकाला जा सकेगा। अमृत योजना के अंतर्गत संचालित व प्रस्तावित कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता और समयबद्ध पूर्णता से संबंधित विषयों पर विचार किया जाएगा। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक सुधारात्मक कदमों पर भी मंथन होगा। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत डंप स्थलों के वैज्ञानिक प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट निपटान तथा स्वच्छता से जुड़ी चुनौतियों पर मंथन होगा। स्वच्छता व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार की जाएगी।
प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति की समीक्षा की जाएगी
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत निर्माणाधीन और स्वीकृत आवासों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। लाभार्थियों को समय पर आवास उपलब्ध कराने में आ रही समस्याओं के समाधान पर विचार किया जाएगा। अंगीकार अभियान की वर्तमान स्थिति, उपलब्धियों एवं चुनौतियों की समीक्षा करते हुए अभियान को अधिक प्रभावी एवं जनसहभागिता आधारित बनाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश तय किए जाएंगे। सत्र में शहरी परिवहन व्यवस्था के अंतर्गत नगर बस सेवाओं, भूमिगत रेल प्रणाली तथा पैदल मार्गों से संबंधित आवागमन व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। यातायात को सुगम, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिये आगामी रणनीति पर चर्चा होगी।
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