सीएम हेल्पलाइन और संबल योजना के लंबित प्रकरणों पर सख्ती, अधिकारियों को निर्देश-लापरवाही स्वीकार नहीं

भोपाल। सीएम हेल्पलाइन एवं मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना से जुड़े लंबित प्रकरणों की समीक्षा के दौरान श्रम सचिव रघुराज राजेन्द्रन ने अधिकारियों को सभी मामलों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मंत्रालय में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्रकरणों के निराकरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही या विलंब स्वीकार्य नहीं होगा।

राज्य स्तर पर सीएम हेल्पलाइन और मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना से संबंधित लंबित शिकायतों एवं प्रकरणों की लगातार समीक्षा की जा रही है। शासन की प्राथमिकता शिकायतों का त्वरित निराकरण करने के साथ ही पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ समय पर उपलब्ध कराना है। श्रम सचिव राजेन्द्रन ने कहा कि शासन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ समय पर मिले। साथ ही उनकी शिकायतों का त्वरित और संतोषजनक निराकरण हो। उन्होंने अधिकारियों को लंबित मामलों की नियमित निगरानी करते हुए निर्धारित समय-सीमा में कार्रवाई पूरी करने के निर्देश दिए।

छिंदवाड़ा, हरदा और बालाघाट के अधिकारियों को नोटिस

गत दिनों हुई समीक्षा के दौरान सामने आए लंबित प्रकरणों को लेकर छिंदवाड़ा, हरदा और बालाघाट जिलों के संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किए गए हैं। नोटिस के जरिए अधिकारियों की जवाबदेही तय करने और लंबित मामलों में तत्काल प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।