मंत्रिमंडल समिति ने पेट्रोल, डीजल, एलपीजी व सीएनजी आपूर्ति की समीक्षा की, जिला-तहसील स्तर पर भी कमर्शियल सिलेंडर उपलब्ध कराने के निर्देश

भोपाल। मिडिल-ईस्ट देशों में युद्ध की स्थिति को देखते हुए प्रदेश पर पड़ने वाले प्रभाव की समीक्षा के लिए गठित मंत्रिमंडल समिति की बैठक मंगलवार को मंत्रालय में हुई। प्रदेश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी और पीएनजी आपूर्ति की समीक्षा की गई। समिति के सदस्यों ने जिला व तहसील स्तर पर कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। 

बैठक में समिति के सदस्यों ने कहा कि किसी भी स्तर की अनियमित्ता और कालाबाजारी पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई करें। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में एलपीजी की उपलब्धता पर विशेष ध्यान दें। प्रदेश में पेट्रोलियम पदार्थ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। क्रूड ऑयल की पर्याप्त उपलब्धता के कारण पेट्रोलियम पदार्थों की लगातार आपूर्ति हो रही है।

बैठक में उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, खाद्य, नागरिक आपूति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य काश्यप, अपर मुख्य सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण रश्मि अरूण शमी, आयुक्त खाद्य कर्मवीर शर्मा और ऑयल कंपनी के स्टेट नोडल ऑफिसर अजय श्रीवास्तव उपस्थित थे।

वर्तमान में गैस बुकिंग की संख्या सामान्य

बैठक में बताया गया कि घरेलू गैस सिलेंडर की बुकिंग शहरों में 25 दिन और गांवों में 45 दिन के अंतराल में की जा रही है। वर्तमान में गैस बुकिंग की संख्या सामान्य है, जिसकी पूर्ति नियमित रूप से की जा रही है। प्रदेश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी और पीएनजी की पर्याप्त उपलब्धता है। जिन घरों तक पाइप लाइन पहुंच गई है, उन घरों में पीएनजी कनेक्शन दिए जा रहे हैं। पिछले 1 दिन में 225 नवीन पीएनजी कनेक्शन दिए गए हैं।

70 प्रतिशत तक दिए जा रहे कमर्शियल सिलेंडर

बैठक में ऑयल कम्पनी के स्टेट नोडल ऑफिसर श्रीवास्तव ने बताया कि वर्तमान में केंद्र सरकार के निर्देशानुसार 70 प्रतिशत की सीमा के अधीन कामर्शियल सिलेंडर उपलब्ध कराये जा रहे है। शुरूआत में 20 प्रतिशत इनकी आपूर्ति हो रही थी। गैस सिलेंडर की कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। अभी तक 3226 स्थानों पर कार्यवाही कर 3872 सिलेंडर जब्त किए गए हैं और 11 प्रकरणों में एफआईआर दर्ज की गई है।

तीन माह में 2 लाख नए पीएनजी कनेक्शन दिए जाने का लक्ष्य 

बैठक में जानकारी दी गई कि सभी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) संस्थाओं को अगले 3 माह में 2 लाख नए पीएनजी कनेक्शन दिए जाने का लक्ष्य दिया गया है। केंद्र सरकार के गतिशक्ति पोर्टल पर सीजीडी संस्थाओं को पाइप-लाइन अपलोड करने के निर्देश दिए गए। संस्थाएं जिलेवार एवं लोकेलिटीवाइज कैम्प शेड्यूल कर जिला प्रशासन और विभाग को उपलब्ध कराएंगी। शहर के जिन स्थानों में पाइप-लाइन गई है, उसके आसपास के क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को ऑयल कंपनी ने पीएनजी कनेक्शन प्राप्त करने के लिए आवेदन करने को कहा है। पीएनजी कनेक्शन प्राप्त नही करने की स्थिति में आगामी 3 माह में एलपीजी का कनेक्शन बंद किया जा सकता है।

पीएनजी कनेक्शन प्राप्त करने के लिए यहां किया जा सकता है संपर्क 

घरेलू व व्यावसायिक पीएनजी के आवेदनकर्ताओं के लिए सीजीडी संस्थाओं के कंट्रोल रूम जारी किए गए हैं। अवंतिका गैस लिमिटेड - इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर (9424098887), गैल गैस लिमिटेड - देवास, रायसेन, शाजापुर, सीहोर (7880001788), नवेरिया गैस लिमिटेड - धार (07292-223311), थिंक गैस - भोपाल, राजगढ़, शिवपुरी (1800-5727-107), आईओसीएल - गुना (9425991090), मउगंज, रीवा (9424836488), अशोकनगर (9425119522), मुरैना (7223982333), बीपीसीएल - मैहर, सतना शहडोल (9424738607), सीधी, सिंगरौली (9424341954), गुजरात गैस लि. - रतलाम (7412230292) शामिल है। प्रदेश के इन स्थानों से पाइप-लाइन के आसपास के घरेलू व व्यावसायिक उपभोक्ता पीएनजी कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकते हैं।