
भोपाल। राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने शुक्रवार को लोक भवन में जनजातीय प्रकोष्ठ की पीएम जनमन योजना की समीक्षा बैठक की। उन्होंने जनजातीय कार्य विभाग के अधिकारियों से कहा कि मोबाइल मेडिकल यूनिट की ओर से वितरित किए जाने वाली दवा की मात्रा मोबाइल यूनिट रूट चार्ट के अनुसार की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि रोगी को दवा की आवश्यकता और मेडिकल यूनिट के फिर से पहुंचने की अवधि की गणना के अनुसार दवा का वितरण होना चाहिए। जिससे यूनिट के दोबारा आने तक रोगी के पास दवा की उपलब्धता बनी रहे।
राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा कि जनमन योजना के तहत हितग्राहियों को मिले आवास में विद्युत कनेक्शन की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। आवासवार विद्युत कनेक्शनों की उपलब्धता की जानकारी संकलित कर, जिन घरों में विद्युत कनेक्शन नहीं है, उनको चिह्नित किया जाए। विद्युत कनेक्शन कराने की व्यवस्था की जाए। इस अवसर पर जनजातीय प्रकोष्ठ के अध्यक्ष दीपक खांडेकर, राज्यपाल के प्रमुख सचिव डॉ. नवनीत मोहन कोठारी, प्रमुख सचिव जनजातीय कार्य विभाग गुलशन बामरा, आयुक्त और संचालक, जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना सतेन्द्र सिंह, राज्यपाल के अपर सचिव उमाशंकर भार्गव और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
9.52 लाख से अधिक रोगियों का किया गया पंजीकरण
राज्यपाल को बताया गया कि लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से जनमन योजना अंतर्गत संचालित मोबाइल मेडिकल यूनिट की ओर से 9 लाख 52 हजार से अधिक रोगियों का पंजीकरण किया गया है। इनमें 4 लाख 75 हजार 375 पीवीटीजी हितग्राही और 4 लाख 76 हजार 647 अन्य हितग्राही शामिल हैं। यूनिट द्वारा 95 हजार 360 सिकल सेल और 15 हजार 811 की टी.बी. स्क्रीनिंग की गई। 7 लाख से अधिक रोगियों की डायग्नोस्टिक जांच भी की है।
. पीएम जनमन योजना, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक प्रदेश के 24 जिलों में संचालित है।
. योजना के तहत पीवीटीजी की 6 हजार से अधिक बसाहटों के 13 लाख 43 हजार से अधिक पीवीटीजी आबादी को लाभान्वित किया जा रहा है।
. कुल 1 लाख 30 हजार 521 प्रधानमंत्री आवास पूर्ण हो गए है। मध्यप्रदेश जल निगम द्वारा वर्तमान में 147 समूह जल प्रदाय योजनाओं का संचालन किया जा रहा है।
. पीएम जनमन कार्यक्रम के अंतर्गत 48 समूह जल प्रदाय योजनाओं में से अनूपपुर और बालाघाट जिले की योजनाओं का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
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