भोपाल। राजधानी भोपाल की फिजाओं में आज से सियासत की गर्माहट घुलने वाली है! मध्य प्रदेश विधानसभा में 1 दिसंबर 2025 से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र में ऐसा घमासान तय है, जहां एक तरफ सरकार 10 हजार करोड़ के आसपास का द्वितीय अनुपूरक बजट लेकर उतरेगी, तो दूसरी तरफ विपक्ष कानून व्यवस्था से लेकर SIR तक सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है। पाँच दिनों के इस सत्र में सत्ता और विपक्ष आमने-सामने होंगे—और फैसले ऐसे, जिनका असर सीधे आम जनता पर पड़ेगा!
1 से 5 दिसंबर तक कुल 4 बैठकें
मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू होकर 5 दिसंबर 2025 तक चलेगा। इस बीच कुल चार बैठकें होंगी। खास बात यह है कि 3 दिसंबर को भोपाल गैस त्रासदी की बरसी के चलते क्षेत्रीय अवकाश (Gap) रहेगा।
द्वितीय अनुपूरक बजट: करीब 10 हजार करोड़, नई योजना नहीं
सरकार वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए द्वितीय अनुपूरक बजट पेश करेगी, जिसकी राशि करीब 10 हजार करोड़ रुपये रहने की संभावना है। इस बजट में ऐसी किसी नई योजना का प्रावधान नहीं किया जाएगा, जिससे राज्य के खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़े।
विकास योजनाओं पर फोकस
सदन में जिन प्रमुख योजनाओं के लिए प्रावधान रखे जाएंगे, उनमें शामिल हैं: केंद्रीय योजनाओं के लिए राज्यांश, जल जीवन मिशन, भावांतर योजना और अधोसंरचना विकास से जुड़े काम
नगर निकायों में बड़ा बदलाव: अध्यक्ष का सीधा चुनाव
सरकार नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष का चुनाव सीधे मतदाताओं से कराने के लिए संशोधन विधेयक लाएगी। गौरतलब है कि 2022 में पार्षदों द्वारा अध्यक्ष का चुनाव हुआ था। नई व्यवस्था में रीकॉल सिस्टम भी लागू होगा—यदि अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास होता है तो राज्य निर्वाचन आयोग खाली सीट पर चुनाव कराएगा।
दुकान और कारखाना संशोधन: हफ्ते में छुट्टी, फीस 5 हजार
दुकानदारों और कामगारों के लिए राहत भरे प्रावधानों वाला दुकान एवं कारखाना संशोधन विधेयक भी पेश होगा। इसमें— हफ्ते में एक दिन अनिवार्य अवकाश और दुकान खोलने के गुमास्ता लाइसेंस की फीस 5 हजार रुपये करने का प्रस्ताव शामिल रहेगा।
वेतन-भत्तों में संशोधन विधेयक
मुख्यमंत्री, मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और विधायकों के वेतन-भत्तों में संशोधन के लिए भी विधेयक सदन में आएगा।
कांग्रेस के तेवर: सदन में उठेगा SIR
विपक्ष इस सत्र में कानून व्यवस्था, अनुसूचित जाति-जनजाति पर अत्याचार, मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR), जल जीवन मिशन में गड़बड़ी और कृषि उपज के दाम और समय पर खाद न मिलने के मुद्दों को प्रमुखता से उठाएगा।
1497 सवाल सचिवालय पहुंचे
विधानसभा सचिवालय को अब तक—
तारांकित प्रश्न: 751
अतारांकित प्रश्न: 746
ध्यानाकर्षण: 194
स्थगन प्रस्ताव: 6
अशासकीय संकल्प: 14
शून्यकाल: 52
नियम 139: 2 सूचनाएं
याचिकाएं: 15
शासकीय विधेयक: 2
यह 16वीं विधानसभा का 7वां सत्र है।
अध्यक्ष ने परखी तैयारियां
विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर रविवार शाम विधानसभा पहुँचे और सत्र से पहले तैयारियों का जायजा लिया।
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