UCC पर क्यों तेज हुई सियासत? रामेश्वर शर्मा ने गिनाए कानून लागू करने के बड़े कारण

भोपाल। समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर एक बार फिर राजनीतिक बहस तेज होती दिख रही है। भोपाल से भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर इस दिशा में गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। उनके बयान के बाद UCC का मुद्दा फिर चर्चा के केंद्र में आ गया है।

उन्होंने दावा किया कि देश के गृह मंत्री अमित शाह पूरे देश में UCC लागू करने की दिशा में काम कर रहे हैं। इसी क्रम में मध्यप्रदेश सरकार ने भी इस विषय पर कदम बढ़ाते हुए एक समिति का गठन किया है। उन्होंने कहा, UCC के लिए देश एकजुट है भाजपा की भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार इस क़ानून को लागू करेगी।

मध्यप्रदेश में बनी समिति, सरकार ने बढ़ाए कदम

रामेश्वर शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार ने UCC से जुड़े विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए कमेटी बनाई है। बतादें भाजपा लंबे समय से UCC को अपने प्रमुख एजेंडे में शामिल करती रही है। ऐसे में मध्यप्रदेश में समिति का गठन राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 

जनसंख्या और डेमोग्राफी को लेकर भी रखी राय

भाजपा विधायक ने अपने बयान में जनसंख्या वृद्धि और बदलती जनसांख्यिकी का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा की, देश में मुस्लिम आबादी बढ़ने से देश के अनेक हिस्सों की डेमोग्राफि बदल गई है। उनका यह भी कहना था कि कई क्षेत्रों में धार्मिक संघर्ष की घटनाएं बढ़ रही है।

इंदिरा गांधी के पुराने संदेश का किया जिक्र

रामेश्वर शर्मा ने अपने बयान के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के परिवार नियोजन अभियान का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इंदिरा गांधी के उस संदेश को याद रखना चाहिए जिसमें परिवार नियोजन और सीमित परिवार की बात कही गई थी। इस लिए मुझे लगता है कांग्रेस इंदिरा जी की बात मानेगी और मुस्लिम चश्मे को उतारेगी। 

UCC पर भाजपा का क्या है रुख?

भाजपा लगातार कहती रही है कि समान नागरिक संहिता संविधान में वर्णित समानता के सिद्धांत को मजबूत करने का माध्यम बन सकती है। रामेश्वर शर्मा ने भी दावा किया कि UCC को लेकर देश में व्यापक समर्थन मौजूद है और केंद्र तथा राज्य सरकारें इस दिशा में आगे बढ़ रही हैं। अब नजर इस बात पर रहेगी कि मध्यप्रदेश की गठित समिति अपनी रिपोर्ट में क्या सुझाव देती है और सरकार इस मुद्दे पर आगे क्या कदम उठाती है।