उज्जैन। मध्य प्रदेश के उज्जैन में सड़क चौड़ीकरण के दौरान अपना मकान गंवाने वाले पात्र परिवारों को अब आवास के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रभावित परिवारों को मुफ्त मकान देने और कारोबार प्रभावित होने वाले दुकानदारों के लिए नए बाजार विकसित करने की घोषणा की है। ग्रामीण इलाकों में सड़क निर्माण के लिए अधिग्रहित होने वाली किसानों की जमीन का भी मुआवजा बढ़ाकर बाजार मूल्य का चार गुना देने की बात मुख्यमंत्री ने कही है। ये घोषणाएं चिंतामन क्षेत्र में विकास कार्यों के भूमिपूजन और दीपावली मिलन समारोह के दौरान की गईं।
बेघर परिवारों के लिए मल्टीस्टोरी आवास की तैयारी
सड़क चौड़ीकरण के लिए जिन लोगों ने अपने मकान स्वेच्छा से उपलब्ध कराए हैं, उनके पुनर्वास की जिम्मेदारी सरकार उठाएगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जिन प्रभावित परिवारों के पास अब रहने का इंतजाम नहीं है, उन्हें नि:शुल्क आवास दिया जाएगा। इसके लिए नगर निगम और कलेक्टर को मल्टीस्टोरी आवासीय योजना तैयार करने के निर्देश दिए जाएंगे। अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि मकान से वंचित रह गए पात्र परिवार योजना के दायरे में शामिल हों।
दुकानदारों और किराएदारों को भी मिलेगा कारोबार का ठिकाना
चौड़ीकरण की वजह से केवल मकान मालिक ही नहीं, किराए पर दुकान चलाने वाले लोग भी प्रभावित हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहर के विकास में इन सभी लोगों का योगदान रहा है, इसलिए उनकी आजीविका की व्यवस्था करना भी जरूरी है। प्रभावित दुकानदारों के लिए दो अलग-अलग स्थानों पर बाजार विकसित किए जाएंगे।
- पहला मार्केट: उज्जैन विकास प्राधिकरण (UDA) की ओर से बनाया जाएगा।
- दूसरा मार्केट: नगर निगम इसका निर्माण कराएगा।
- आवंटन: प्रभावित दुकानदारों को इन बाजारों में दुकानें उपलब्ध कराने की व्यवस्था होगी।
किसानों को जमीन के बाजार भाव से चार गुना मिलेगा मुआवजा
ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण और चौड़ीकरण के लिए जिन किसानों की जमीन अधिग्रहित की जाएगी, उन्हें बाजार मूल्य का चार गुना मुआवजा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में स्पष्ट घोषणा की। जिन प्रभावित लोगों को मुआवजे की राशि मिलनी है, उन्हें चेक उपलब्ध कराने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए हैं। सरकार की कोशिश है कि विकास परियोजनाओं के कारण लोगों को आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े।
सड़क विकास के साथ पुनर्वास पर भी जोर
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि शहर में बेहतर सड़कें और बुनियादी सुविधाएं विकसित करना जरूरी है, लेकिन इसकी वजह से किसी परिवार की आजीविका या आवास व्यवस्था खत्म नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बच्चों के सिर से छत छिनने और दुकानदारों का रोजगार बंद होने जैसी परिस्थितियों से बचाने पर जोर दिया। सरकार विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाते समय मानवीय संवेदनशीलता और प्रभावित लोगों के पुनर्वास को भी प्राथमिकता देगी।
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